गिरिडीहः राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि हेमंत सरकार अपने हर वायदे को पूरा करने में लगी है. हर वर्ग का ख्याल रखा जा रहा है. यही कारण है कि जब महंगाई चरम पर जा पहुंची और पेट्रोल की कीमतों में निरंतर बढ़ोतरी होने लगी तो सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 25 रुपया तक की कटौती की. 26 जनवरी से यह योजना शुरू भी कर दी गई. इस योजना को लेकर कुछ लोगों ने अफवाह भी फैलाया कि पेट्रोल की सब्सिडी का लाभ लेने वालों का नाम कार्डधारियों की लिस्ट से कट जाएगा. इन अफवाहों से बचने की दरकार है. किसी भी कार्डधारी का नाम लिस्ट से नहीं काटा जाएगा.
झारखंड की योजना का यूपी चुनाव में मिलेगा फायदाः उन्होंने कहा कि राज्य में गठबंधन की सरकार है और इसमें कांग्रेस की अहम भूमिका है. चूंकि कांग्रेस हमेशा ही आम लोगों के दर्द को समझती रही है. यही कारण है कि गठबंधन की सरकार ने मिलकर फैसला लिया कि लोगों को पेट्रोल की बढ़ी कीमत से राहत दी जाए. उन्होंने बताया कि पेट्रोल की इस योजना से प्रत्येक वर्ष 109 करोड़ का वित्तीय बोझ राज्य सरकार पर पड़ेगा. लेकिन महंगाई को देखते हुए, लोगों के दर्द को देखते हुए कोरोना महामारी में लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह साहसिक फैसला लिया गया है. मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि लोगों को पता है कि कांग्रेस आती है तो गरीबों, आमलोगों, किसानों के लिए राहत लेकर आती है. कहा कि ये जो 58 लाख पीएच कार्ड हैं यह सोनिया गांधी व मनमोहन सिंह की देन है. जिससे गरीबों आज भी राहत मिल रही है. इसके अलावा जिनलोगों का राशन कार्ड नहीं बना था उन्हें हेमंत सरकार ने ग्रीन कार्ड उपलब्ध करवाया. 3.75 लाख किसानों का 15 सौ करोड़ ऋण माफ हो चुका है. गिरिडीह में 20 हजार किसानों के ऋण को माफ किया गया है.
पिछली सरकार ने अपने अंतिम वर्ष में मात्र 23 लाख क्विंटल धान की अधिप्राप्ति पूरे राज्य से की थी. जबकि हेमंत सरकार ने पिछले साल सिर्फ गिरिडीह जिले से 6.50 लाख क्विंटल धान की अधिप्राप्ति की. कहा कि गिरिडीह के डीसी राहुल कुमार सिन्हा अच्छे प्रशासक हैं और धान अधिप्राप्ति की दिशा में काफी बेहतर कर रहे हैं. इस वर्ष समय पर बीज मिला, खाद मिला इससे रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है. ऐसे में इस वर्ष गिरिडीह जिला में 6.5 लाख से 10 लाख टन धान की अधिप्राप्ति होने की संभावना है. पिछले बार गिरिडीह में 47 पैक्सों के माध्यम से धान की अधिप्राप्ति की जा रही थी इस बार यहां के डीसी से आग्रह किया गया तो उन्होंने 65 पैक्सों के माध्यम धान की अधिप्राप्ति का काम शुरू किया. जरूरत पड़ने पर पैक्स की संख्या और बढ़ाई जाएगी. कहा कि अब तो किसानों को धान देते ही 50 फीसदी का भुगतान कर दिया जा रहा है. धान खरीदी में पूरी पारदर्शिता रखी जा रही है. जो लोग किसानों को बरगलाने का काम माफियागिरी करते हैं. उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है. धान खरीदी को लेकर 31 जनवरी को पुनः बैठक होगी. इस बैठक में पैक्सों-लैम्पस की संख्या बढ़ाई जाएगी. कहा कि 14 राइस मिल की स्थापना हुई है. इससे धान अधिप्राप्ति छतीसगढ़ की तर्ज पर ज्यादा कर सकेंगे.
नए प्रभारी के साथ होगा बेहतर कामः आरपीएन सिंह पर कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस आगे का देखती है, आगे की सोचती है. अब नए प्रभारी अविनाश पांडेय के साथ काम होगा और पार्टी को मजबूती मिलेगी. कहा कि आरपीएन सिंह के भाजपा में जाने से यूपी चुनाव में भाजपा को क्या फायदा होगा यह तो रिजल्ट ही बता देगा. इस दौरान जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा के अलावा सतीश केडिया, नवीन चौरसिया समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे.
