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भांग की खेती को वैधता देने के संबंध में सोलन में बैठक, बागवानी मंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से मांगे सुझाव

हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में औषधीय व औद्योगिक उपयोग हेतु भांग की खेती को वैधता प्रदान करने के संबंधित प्राधिकृत समिति की एक बैठक आयोजित की गई. बैठक में बागवानी मंत्री ने कहा कि भांग की खेती को लेकर सरकार हिमाचल में बीज भी मुहैया करवाएगी, वहीं इस भांग का उपयोग दवाइयों के लिए किया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Jul 7, 2023, 5:35 PM IST

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी

सोलन: हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को वैधता देने के लिए सरकार द्वारा हर जिले में बैठकों का दौर किया जा रहा है और आम जनमानस और पंचायत जनप्रतिनिधियों से इस पर राय ली जा रही है. इसी कड़ी में शुक्रवार को डीसी कार्यालय सोलन में औषधीय व औद्योगिक उपयोग हेतु भांग की खेती को वैधता प्रदान करने के संबंधित प्राधिकृत समिति की एक बैठक आयोजित की गई. जिसमें सभी समिति पदाधिकारियों और पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.

इस दौरान बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने की उनके साथ इस बैठक में सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर, विधायक पूर्ण सिंह,केवल सिंह पठानिया जनक राज और सुरेंद्र शौरी मौजूद रहे. बैठक में जिले के पंचायत प्रतिनिधियों, डीसी सोलन, एसपी सोलन एसपी बद्दी मौजूद रहे. भांग की खेती को हिमाचल में वैधता देने के विषय पर मंत्री जगत सिंह नेगी ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की और इस दौरान सवाल जवाब भी देखने को मिले. बागवानी मंत्री ने इस दौरान कहा कि भांग की खेती को लेकर सरकार हिमाचल में बीज भी मुहैया करवाएगी, वहीं इस भांग का उपयोग दवाइयों के लिए किया जाएगा.

Cultivation of hemp in Himachal
सोलन में भांग की खेती को वैधता देने के संबंध में बैठक के दौरान बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी व अन्य.

इस दौरान बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार ने भांग वैधता को लेकर कमेटी गठित की है. सरकार ने भांग की खेती को कानूनी दायरे में लाने के लिए सभी की राय लेने की आवश्यकता समझी है, ताकि जनसमुदायों के विचारों को भी नीति निर्माण में शामिल किया जा सके. उन्होंने कहा कि भांग की खेती को कानूनी दायरे में लाने के लिए प्रदेश सरकार ने उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है. उन्होंने कहा कि भांग की खेती को कानूनी मान्यता मिलने से जहां प्रदेश के किसानों बागवानों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी वहीं इससे बनने वाले अनेक प्रकार के उत्पादों व दवा के निर्माण में भी इसका उपयोग होगा. उन्होंने कहा कि अन्य जिलों में इसी तरह की बैठकें होंगी.

ये भी पढ़ें- Legal Cannabis Cultivation: उत्तराखंड व मध्यप्रदेश के बाद अब भांग की खेती करने वाले देशों का दौरा करेगी हिमाचल की कमेटी

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी

सोलन: हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को वैधता देने के लिए सरकार द्वारा हर जिले में बैठकों का दौर किया जा रहा है और आम जनमानस और पंचायत जनप्रतिनिधियों से इस पर राय ली जा रही है. इसी कड़ी में शुक्रवार को डीसी कार्यालय सोलन में औषधीय व औद्योगिक उपयोग हेतु भांग की खेती को वैधता प्रदान करने के संबंधित प्राधिकृत समिति की एक बैठक आयोजित की गई. जिसमें सभी समिति पदाधिकारियों और पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.

इस दौरान बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने की उनके साथ इस बैठक में सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर, विधायक पूर्ण सिंह,केवल सिंह पठानिया जनक राज और सुरेंद्र शौरी मौजूद रहे. बैठक में जिले के पंचायत प्रतिनिधियों, डीसी सोलन, एसपी सोलन एसपी बद्दी मौजूद रहे. भांग की खेती को हिमाचल में वैधता देने के विषय पर मंत्री जगत सिंह नेगी ने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की और इस दौरान सवाल जवाब भी देखने को मिले. बागवानी मंत्री ने इस दौरान कहा कि भांग की खेती को लेकर सरकार हिमाचल में बीज भी मुहैया करवाएगी, वहीं इस भांग का उपयोग दवाइयों के लिए किया जाएगा.

Cultivation of hemp in Himachal
सोलन में भांग की खेती को वैधता देने के संबंध में बैठक के दौरान बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी व अन्य.

इस दौरान बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार ने भांग वैधता को लेकर कमेटी गठित की है. सरकार ने भांग की खेती को कानूनी दायरे में लाने के लिए सभी की राय लेने की आवश्यकता समझी है, ताकि जनसमुदायों के विचारों को भी नीति निर्माण में शामिल किया जा सके. उन्होंने कहा कि भांग की खेती को कानूनी दायरे में लाने के लिए प्रदेश सरकार ने उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है. उन्होंने कहा कि भांग की खेती को कानूनी मान्यता मिलने से जहां प्रदेश के किसानों बागवानों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी वहीं इससे बनने वाले अनेक प्रकार के उत्पादों व दवा के निर्माण में भी इसका उपयोग होगा. उन्होंने कहा कि अन्य जिलों में इसी तरह की बैठकें होंगी.

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