शिमला: बागवानी, राजस्व एवं जनजातीय मामलों के मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि फारेस्ट राइट एक्ट यानी एफआरए के तहत विकास कार्यों के लिए वन भूमि की मंजूरी संबंधी मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी. हिमाचल में एफआरए के केसों की मॉनीटरिंग की जा रही है, इस तरह इन केसों में काफी समय लग रहा है. पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में जगत नेगी ने कहा है कि दूसरे राज्यों की तरह हिमाचल के एफआरए मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट से बाहर रहकर अनुमति मिलनी चाहिए. राज्य सरकार इस मामले के लिए पैरवी करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने में लंबा समय लग जाता है. उन्होंने कहा कि इस कानून की जानकारी देने के लिए अधिकारियों, एफआरए कमेटियों एवं पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित भी सरकार करेगी.
एक सवाल के जवाब में जगत सिंह नेगी ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में खनन के लिए पंचायत से अनुमति मिलने के बाद नीलामी होती है. इससे खनन कार्य आवंटिंत करने में दिक्कतें आ रही हैं, उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए कानून में संशोधन किया जाएगा. इस सिलसिले में उनकी किन्नौर जिला के पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई है.
'फलों के उचित दाम मिले, यह सुनिश्चित करेगी सरकार'
किसान और बागवानों को उनकी फलों का उचित दाम मिले, इसके लिए आढ़तियों और बागवानों से बात कर कोई प्लान तैयार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार कृषि एवं बागवानी आयोग भी गठित करेगी, जिसमें बागवानों के सुझाव के आधार पर सरकार आगे बढ़ेगी. जगत सिंह नेगी ने कहा बागवानी विभाग के तहत चल रहे प्रोजेक्टों के बारे में कहा कि हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना की खामियों को दूर करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं.
'अधिक से अधिक सीए स्टोर बनाएगी सरकार'
एक सवाल के जवाब में बागवानी मंत्री ने कहा कि हिमाचल में मौजूदा समय में सीए स्टोर कम है और यह कुछ हाथों है. इससे इनका इस पर एकाधिकार हो हो गया है. उन्होंने कहा कि सरकार हिमाचल में सीए स्टोर के कार्य में तेजी लाई जाएगी. सीए स्टोर का निर्माण हिमाचल के सभी क्षेत्रों में किया जाएगा. इसमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए निजी कंपनियों को भी मौका दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार यह भी प्रयास करेगी ताकि किसान-बागवानों को कीटनाशकों एवं खाद पर भी सब्सिडी दी जाए.
'पूर्व सरकार एक भी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए नहीं किया बजट का प्रावधान'
भाजपा सरकार द्वारा कांग्रेस सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बाजपेयी के नाम से डे बोर्डिंग स्कूल की योजना को बदलकर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल कर दिया है. जगत सिंह नेगी ने इस पर कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार किसी भी डे बोर्डिंग स्कूल को जमीन पर नहीं उतार पाई. जयराम सरकार ने बजट में 1 स्कूल के लिए भी प्रावधान नहीं किया. उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में रहते हुए जिन योजनाओं की बजट में घोषणा करती थी, अगले बजट में उसका नाम बदल दिया जाता था.
ये भी पढ़ें- भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच के लिए HPCA ने तेज की तैयारियां, स्टेडियम में पर्यटकों के लिए नो एंट्री
