शिमला : हिमाचल प्रदेश में नई भर्ती एजेंसी को लेकर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी दीपक सानन की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी है. कमेटी ने मुख्यमंत्री को नई भर्ती एजेंसी गठित करने को लेकर अपनी प्रेजेंटेशन भी दी है. कमेटी ने प्रस्तावित भर्ती आयोग के संचालन में पारदर्शिता, संरचनात्मक समग्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न उपायों पर प्रस्तुति दी है. ऐसे में सरकार अब नई भर्ती एजेंसी के गठन को लेकर फैसला लेगी.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि भंग किए गए हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर नए भर्ती आयोग का गठन किया जाएगा. सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं के हितों को प्राथमिकता देने वाली पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि नया आयोग पूरी तरह से योग्यता के आधार पर चयन करेगा और पूर्व में होती आई अनियमितताओं पर ब्रेक लगाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई प्रणाली में परीक्षा के दौरान मानवीय हस्तक्षेप को कम करने और सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए अचूक तरीकों को नियोजित करने पर ध्यान केंद्रित कर इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी. पेपर तैयार करने, भर्ती की प्रक्रिया को बेहतर बनाने और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए आधुनिक तकनीकों की मदद ली जाएगी.
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नए चयन आयोग का गठन होते ही भर्तियां आरंभ कर दी जाएंगी. उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देगी और भर्ती प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार के हेर-फेर के प्रति कड़े कदम उठाएगी. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने का निर्णय बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जरूरी था.
कमेटी के अध्यक्ष दीपक सानन ने कहा कि प्रस्तावित आयोग से संबंधी दूसरी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें आयोग की कार्यप्रणाली का और अधिक सटीक विवरण दिया जाएगा. दीपक सानन ने अपनी रिपोर्ट से संबंधित एक प्रेजेंटेशन भी दी. इस दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, सचिव शिक्षा डॉ. अभिषेक जैन, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया, दीपक शानन समिति के सदस्य और निदेशक डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस मुकेश रेप्सवाल सहित अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे.
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