शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने अवैध कब्जों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए डीसी कांगड़ा से रिपोर्ट तलब की है. एचसी ने डीसी कांगड़ा से धौलाधार की पहाड़ियों पर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थल त्रियुण्ड में वन भूमि पर किये गए अवैध कब्जों का निरीक्षण कर स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में दायर करने के आदेश दिए हैं.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी व न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने डीसी कांगड़ा को त्रियुण्ड क्षेत्र में वन भूमि पर किये गए अवैध कब्जे हटाने के आदेश भी दिए. कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा कि अगर अवैध कब्जों के लिए कोई भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाए.
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बता दें कि प्रार्थी नरेश कुमार ने याचिका दायर की थी कि त्रियुण्ड में वन भूमि में अवैध रूप से 25 दुकानें व 6 गेस्ट हाउस चलाए जा रहे हैं. बहुत से टेंट भी वन भूमि पर नाजायज कब्जा करके बना रखे हैं. इन गेस्ट हाउस, दुकानों और टेंट संचालकों द्वारा क्षेत्र में गंदगी फैलाई जा रही है जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है.
याचिकाकर्ता ने क्षेत्र से जुड़े कुछ फोटोग्राफ भी याचिका में लगाये हैं जिनका अवलोकन करने पर कोर्ट सम्बंधित विभागों के लापरवाह कर्मियों के क्रियाकलापों पर अफसोस जताया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी किए. मामले पर सुनवाई 24 जून को होगी.
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