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शिमला के दुर्गम इलाके डोडरा-क्वार और कोटखाई-हाटकोटी में टनल के लिए जल्द सर्वे कराएगी सरकार - CM Sukhwinder Singh Sukhu

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज (CM Sukhwinder Singh Sukhu) एक दिवसीय दौरे पर रोहड़ू पहुंचे. मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार शिमला के दुर्गम इलाके में टनल के लिए जल्द सर्वे कराएगी. इस दौरान उन्होंने रोहड़ू में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलने की भी घोषणा की.

CM Sukhvinder Singh Sukhu
शिमला के दुर्गम इलाके डोडरा-क्वार और कोटखाई-हाटकोटी में टनल के लिए जल्द सर्वे कराएगी सरकार
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Published : Jun 2, 2023, 10:44 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहड़ू में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सुखविंदर सिंह सुक्खू एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे. रोहड़ू पहुंचने पर स्थानीय निवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला शिमला के रोहड़ू में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शिमला जिला के दुर्गम इलाके डोडरा-क्वार और कोटखाई-हाटकोटी में सुरगों का निर्माण करेगी. इन प्रस्तावित सुरंगों के निर्माण के लिए सर्वे किया जाएगा. इन सुरंगों से क्षेत्र के हजारों लोग लाभान्वित होंगे.

बता दें मुख्यमंत्री बनने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू का क्षेत्र का यह पहला दौरा था. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड क्षेत्र से क्वार को जोड़ने के प्रयास भी किए जाएंगे. उन्होंने रोहड़ू में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलने की भी घोषणा की.मुख्यमंत्री ने कहा कि बिचौलियों द्वारा सेब के बागवानों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य में 10 सीए स्टोर स्थापित करने के लिए मौजूदा बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

'अपनी आय बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है प्रदेश सरकार': मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सेब उत्पादकों के कम गुणवत्ता वाले सेबों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उपाय भी किए जा रहे हैं. सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना में कवर किए जा रहे सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने का वादा पूरा किया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत जमा लगभग 9000 करोड़ रुपये वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए भी कदम उठा रही है. इसी के तहत राज्य में स्थापित ऋणमुक्त जलविद्युत परियोजनाओं में केंद्र सरकार से 30 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग की गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 6000 अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य सरकार 27 वर्ष की आयु तक देखभाल और सहायता प्रदान करेगी. सरकार उनकी उच्च शिक्षा का व्यय, 4000 रुपये जेब खर्च प्रदान करेगी और वार्षिक यात्रा की व्यवस्था भी करेगी. उन्होंने कहा कि अनाथ बच्चों को कानूनी अधिकार देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है.

'विधवाओं और एकल नारियों को 1.5 लाख रुपए देगी सरकार': मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि विधवाओं और एकल महिलाओं को भी घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को एक फीसदी ब्याज दर पर शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे. सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन और क्लीन स्टेट बनाने के प्रयास कर रही है, इसके करने के लिए सरकार द्वारा ई-बसों, ई-ट्रकों और ई-ट्रकों की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण में सुधार करना और राज्य में कार्बन उत्सर्जन को कम करना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार व्यवस्था में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि विकास के रास्ते में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में कर्मचारियों के लिए जीपीएफ नियम संशोधित, जानिए अधिसूचना में क्या है खास

शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहड़ू में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सुखविंदर सिंह सुक्खू एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे. रोहड़ू पहुंचने पर स्थानीय निवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला शिमला के रोहड़ू में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शिमला जिला के दुर्गम इलाके डोडरा-क्वार और कोटखाई-हाटकोटी में सुरगों का निर्माण करेगी. इन प्रस्तावित सुरंगों के निर्माण के लिए सर्वे किया जाएगा. इन सुरंगों से क्षेत्र के हजारों लोग लाभान्वित होंगे.

बता दें मुख्यमंत्री बनने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू का क्षेत्र का यह पहला दौरा था. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड क्षेत्र से क्वार को जोड़ने के प्रयास भी किए जाएंगे. उन्होंने रोहड़ू में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलने की भी घोषणा की.मुख्यमंत्री ने कहा कि बिचौलियों द्वारा सेब के बागवानों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य में 10 सीए स्टोर स्थापित करने के लिए मौजूदा बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

'अपनी आय बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है प्रदेश सरकार': मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सेब उत्पादकों के कम गुणवत्ता वाले सेबों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उपाय भी किए जा रहे हैं. सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना में कवर किए जा रहे सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने का वादा पूरा किया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत जमा लगभग 9000 करोड़ रुपये वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए भी कदम उठा रही है. इसी के तहत राज्य में स्थापित ऋणमुक्त जलविद्युत परियोजनाओं में केंद्र सरकार से 30 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग की गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 6000 अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य सरकार 27 वर्ष की आयु तक देखभाल और सहायता प्रदान करेगी. सरकार उनकी उच्च शिक्षा का व्यय, 4000 रुपये जेब खर्च प्रदान करेगी और वार्षिक यात्रा की व्यवस्था भी करेगी. उन्होंने कहा कि अनाथ बच्चों को कानूनी अधिकार देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है.

'विधवाओं और एकल नारियों को 1.5 लाख रुपए देगी सरकार': मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि विधवाओं और एकल महिलाओं को भी घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को एक फीसदी ब्याज दर पर शिक्षा ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे. सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन और क्लीन स्टेट बनाने के प्रयास कर रही है, इसके करने के लिए सरकार द्वारा ई-बसों, ई-ट्रकों और ई-ट्रकों की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण में सुधार करना और राज्य में कार्बन उत्सर्जन को कम करना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार व्यवस्था में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि विकास के रास्ते में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी.

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