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हिमाचल प्रदेश में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने ई-केवाईसी कराने की डेट बढ़ाई, राशन कार्ड होल्डर 31 अगस्त तक करा सकते हैं KYC

हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड धारक अब 31 अगस्त तक ई-केवाईसी करवा सकते हैं. पहले ये डेट 15 अगस्त थी. निर्धारित तिथि तक यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने पर राशन कार्ड अस्थाई रूप से बंद कर दिया जाएगा और आधार उपलब्ध करवाने के बाद ही इसे पुनः शुरू किया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर...

KYC done by August 31 In Himachal
सांकेतिक तस्वीर.
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Published : Aug 11, 2023, 5:56 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को केवाईसी करवाना जरूरी है. ऐसा न करने पर राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा. हालांकि पहले 15 अगस्त तक केवाईसी करवाने की तिथि रखी गई थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 31 अगस्त किया गया है. इस अवधि तक कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों को अपनी केवाईसी करवाना जरूरी है.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के राशन कार्डों में उनकी आधार संख्या पंजीकृत करने व ई-केवाईसी करवाने की तिथि को 31 अगस्त तक बढ़ाया गया है. उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा राशन वितरण कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए उपभोक्ताओं के राशन कार्डों में उनकी आधार संख्या पंजीकृत की जा रही है. ई-केवाईसी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि तथा लिंग की जानकारी आधार में दर्ज डेटा के अनुरूप हो.

प्रवक्ता ने आग्रह किया कि जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है, वे अपनी नजदीकी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर इस प्रक्रिया को 31 अगस्त से पहले पूरा करवा लें. उन्होंने कहा कि निर्धारित तिथि तक यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने पर राशन कार्ड अस्थाई रूप से बंद कर दिया जाएगा और आधार उपलब्ध करवाने के बाद ही इसे पुनः शुरू किया जाएगा.

प्रवक्ता ने कहा कि उपभोक्ता अपना नवीनतम मोबाइल नंबर विभाग से सांझा कर खाद्यान्नों से सम्बंधित सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं. वे विभागीय वेबसाइट/पारदर्शिता पोर्टल https://epds.co.in पर राशन कार्ड में स्वयं अपना मोबाइल नम्बर अपडेट कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें https://epds.co.in पर अपडेट मोबाइल नंबर विकल्प के अधीन अपना 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर दर्ज करने के बाद अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा.

आपदा राहत कोष में 36.87 लाख रुपये का अंशदान: हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम की ओर से आपदा राहत कोष के लिए 36,87,960 रुपये का अंशदान किया गया. निगम की ओर से उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची ने इस राशि के चेक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेंट किए. मुख्यमंत्री ने इसके लिए आभार व्यक्त किया. इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर और अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे.

ये भी पढ़ें- Raksha Bandhan 2023: भाइयों की कलाई पर सजेंगी चीड़ की पत्तियों की राखियां, रूद्राक्ष का भी हो रहा प्रयोग

शिमला: हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को केवाईसी करवाना जरूरी है. ऐसा न करने पर राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा. हालांकि पहले 15 अगस्त तक केवाईसी करवाने की तिथि रखी गई थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 31 अगस्त किया गया है. इस अवधि तक कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों को अपनी केवाईसी करवाना जरूरी है.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के राशन कार्डों में उनकी आधार संख्या पंजीकृत करने व ई-केवाईसी करवाने की तिथि को 31 अगस्त तक बढ़ाया गया है. उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा राशन वितरण कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए उपभोक्ताओं के राशन कार्डों में उनकी आधार संख्या पंजीकृत की जा रही है. ई-केवाईसी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि तथा लिंग की जानकारी आधार में दर्ज डेटा के अनुरूप हो.

प्रवक्ता ने आग्रह किया कि जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है, वे अपनी नजदीकी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर इस प्रक्रिया को 31 अगस्त से पहले पूरा करवा लें. उन्होंने कहा कि निर्धारित तिथि तक यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने पर राशन कार्ड अस्थाई रूप से बंद कर दिया जाएगा और आधार उपलब्ध करवाने के बाद ही इसे पुनः शुरू किया जाएगा.

प्रवक्ता ने कहा कि उपभोक्ता अपना नवीनतम मोबाइल नंबर विभाग से सांझा कर खाद्यान्नों से सम्बंधित सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं. वे विभागीय वेबसाइट/पारदर्शिता पोर्टल https://epds.co.in पर राशन कार्ड में स्वयं अपना मोबाइल नम्बर अपडेट कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें https://epds.co.in पर अपडेट मोबाइल नंबर विकल्प के अधीन अपना 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर दर्ज करने के बाद अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा.

आपदा राहत कोष में 36.87 लाख रुपये का अंशदान: हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम की ओर से आपदा राहत कोष के लिए 36,87,960 रुपये का अंशदान किया गया. निगम की ओर से उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची ने इस राशि के चेक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेंट किए. मुख्यमंत्री ने इसके लिए आभार व्यक्त किया. इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर और अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे.

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