कुल्लू: प्रदेश में मतदान के लिए दो हफ्तों से भी कम समय रह गया है. ऐसे में निर्वाचन आयोग जहां अवैध वस्तुओं की सप्लाई पर पैनी नजर बनाए हुए है. वहीं, मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और सारी व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम के अलावा उम्मीदवारों के व्यय पर भी नजर बनाए हुए है. इसी कड़ी में चुनाव आयोग द्वारा चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सहायक व्यय पर्यवेक्षकों, एकांउटिंग टीमों, नोडल अधिकारियों की बैठक में चुनावी प्रक्रिया संबधी जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए.
चुनाव आयोग द्वारा मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए नियुक्त व्यय पर्यवेक्षक भारतीय राजस्व सेवा के 2010 बैच के अधिकारी सुरेश लखावत ने रविवार को उपायुक्त कार्यालय कुल्लू के सभागार में चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सहायक व्यय पर्यवेक्षकों, एकांउटिंग टीमों, नोडल अधिकारियों की बैठक में चुनावी प्रक्रिया जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों के व्यय पर पैनी नजर रखें, ताकि निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव करवाए जा सकें.
सुरेश लखावत ने ऑब्जरवेशन रजिस्टर, उम्मीदवारों के फोल्डर ऑफ एविडेंश भी चेक किए और जहां पर गलतियां पाई गई, उन्हें दुरूस्त करने के निर्देश दिए. चुनावी खर्चों का नियमित ब्यौरा लिखने की हिदायत देते हुए सुरेश लखावत ने कहा कि चुनाव व्यय नियंत्रण में निर्वाचन आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करें. उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने दायित्वों का पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करने को कहा.
व्यय पर्यवेक्षक सुरेश लखावत ने कहा कि सहायक व्यय पर्यवेक्षक फ्लाइंग स्क्वायड, वीडियो सर्विलैंस एवं स्टेटिक निगरानी टीमों के साथ आपसी समन्वय से काम करें. हर दिन चुनावी खर्चे की रिपोर्ट उन्हें सौंपें और रिपोर्ट से जुड़े तथ्य भी प्रस्तुत करें. प्रत्याशियों के व्यय के आंकलन के लिए चुनावी रैलियों की वीडियोग्राफी जरूर करवाएं ताकि रैलियों पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाया जा सके. उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के लिए अधिकतम व्यय सीमा 70 लाख है.
केन्द्रीय व्यय पर्यवेक्षक ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि चुनाव व्यय से जुड़ी और चुनाव के दौरान रिश्वत के लेन-देन संबंधी शिकायत दूरभाष के माध्यम से सीधे उनसे कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि शिकायत करने के लिए मोबाइल नंबर 7876105874 पर संपर्क कर जानकारी दी जा सकती है.
