हिमाचल में विधायकों को नहीं मिली विधायक निधि, विकास कामों पर लगा ब्रेक, यहां अटकी फाइल

हिमाचल में विधायकों की वित्तीय वर्ष 2022-23 की अंतिम किस्त को सीएम कार्यालय ने रोक दिया है. इस कारण विकास कामों पर ब्रेक लग गया है. विधायकों को विकास निधि के तौर पर 50-50 लाख रुपया दिया जाना है, लेकिन इसे जारी नहीं किया गया है. भाजपा इसको लेकर आवाज उठाने लगी है. (CM Sukhvinder office stopped funds of MLAs)

शिमला: हिमाचल के विधायकों को मिलने वाली विकास निधि की आखिरी किस्त नहीं मिल पाई है. मुख्यमंत्री कार्यालय ने विधायकों को मिलने वाली विकास निधि का रुपया रोक दिया है. जानकारी के मुताबिक इसके चलते सुखविंदर सिंह सरकार बनते ही 68 विधानसभा इलाकों में विकास के कामों पर ब्रेक लग गया है. नई सड़कों से लेकर सामुदायिक भवनों का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है. इसको लेकर भाजपा अपनी नाराजगी जाहिर करने लगी है.

सुखविंदर सरकार को जारी करनी थी किस्त: जानकारी के मुताबिक तिमाही आधार पर मिलने वाली विकास निधि का पैसा कुल 4 किस्तों में विधायकों को मिलता है. वित्त वर्ष 2022-23 की 3 किस्त पहले की जयराम सरकार दे चुकी थी. नई सरकार कांग्रेस की आने के बाद चौथी और आखिरी किस्त सुखविंदर सरकार को जारी करनी थी. 11 दिसंबर 2022 को नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ था और सीएम, डिप्टी सीएम ने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी. साल 2023 का जनवरी का महीना बीत चुका है लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस ओर अभी कोई कदम नहीं उठाया गया है. आज 7 फरवरी तक वित्तीय वर्ष 2022-23 में विधायकों की विकास निधि की आखिरी किस्त जारी नहीं हो पाई है.

31 मार्च तक खर्च करनी होती है राशि: दरअसल विधायकों को विकास निधि का पैसा वित्त वर्ष की समाप्ति यानी 31 मार्च तक खर्च करना होता है. लेकिन अभी आखिरी किस्त का इंतजार है, मुख्यमंत्री कार्यालय ने फाइल को योजना विभाग को नहीं भेजा है. योजना विभाग संबंधित जिलों के उपायुक्तों को यह राशि जारी करता है. योजना के तहत हर विधायक को इस वर्ष 2-2 करोड़ रुपए दिए जाने हैं, लेकिन समय पर नहीं मिलने के कारण अब यह राशि लैप्स हो सकती है. विधायकों को 50-50 लाख की अंतिम किस्त देना शेष है.

जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरा: इस मामले में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ कि विकास निधि का पैसा रोका गया है. जिसके कारण प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास कामों पर ब्रेक लग गया है. मौजूदा सरकार तालाबंदी करने पर उतारू है. इससे पहले जयराम ठाकुर सरकार की कार्यप्रणाली और पिछली सरकार के फैसलों को पलटने को लेकर भी सुक्खू सरकार पर हमलावर होते रहे हैं.

भाजपा ने उठाया मुद्दा: हाल ही में ऊना में हुई भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में विधायकों को क्षेत्र विकास निधि का पैसा जारी नहीं करने का मुद्दा भी उठाया गया था. बीजेपी विधायकों ने नराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के साथ हुई विधायक प्राथमिकता की बैठकों में विकास निधि की राशि जारी करने के लिए कहा गया था. लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है.