शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को उपायुक्तों के साथ वर्चुअल बैठक में इंतकाल, तकसीम और निशानदेही के लंबित मामलों का 20 जनवरी 2024 तक निपटारा करने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी ने आज यहां प्रदेश में लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा की और सभी उपायुक्तों को मिशन मोड पर लंबित मामलों का निपटारा करने को कहा. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार आम लोगों की सरकार है और जन समस्याओं का निपटारा ही हमारी प्राथमिकता है, इसलिए सरकार लंबित राजस्व मामलों की संख्या शून्य करना चाहती है. मुख्यमंत्री कहा कि प्रदेश में काफी संख्या में राजस्व मामले लंबित हैं, जिनका तुरंत निपटारा करना आवश्यक है. सभी अधिकारी इस मामले पर गंभीरता से पर कार्रवाई करें.
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नायब तहसीलदार से लेकर मंडलीय आयुक्त लंबित राजस्व मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई कर उनका समय से निपटारा करें. सभी अधिकारियों की वार्षिक एसीआर में भी इस प्रगति को दर्शाया जाएगा. राज्य सरकार ने प्रदेश भर में 30 और 31 अक्टूबर, 2023 को इंतकाल अदालतों का आयोजन किया, जिसके परिणाम बेहतर रहे और इंतकाल के लंबित 41,907 मामलों में से 31,105 का निपटारा कर दिया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले 1 और 2 दिसंबर को दोबारा प्रदेश भर में इस प्रकार की विशेष अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसे राजस्व लोक अदालत का नाम दिया गया है. इस विशेष अदालत में लंबित मामलों पर प्राथमिकता के आधार पर फैसला किया जाएगा.
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आज शिमला में प्रदेश में लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा की और सभी उपायुक्तों को इंतकाल, तकसीम तथा निशानदेही के लंबित राजस्व मामलों का 20 जनवरी, 2024 तक निपटारा करने के निर्देश दिए।हमारी सरकार आम आदमी की सरकार है तथा जन समस्याओं का निपटारा हमारी प्राथमिकता है और लंबित राजस्व मामलों… pic.twitter.com/lwpuwa2y69
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— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) November 20, 2023आज शिमला में प्रदेश में लंबित राजस्व मामलों की समीक्षा की और सभी उपायुक्तों को इंतकाल, तकसीम तथा निशानदेही के लंबित राजस्व मामलों का 20 जनवरी, 2024 तक निपटारा करने के निर्देश दिए।हमारी सरकार आम आदमी की सरकार है तथा जन समस्याओं का निपटारा हमारी प्राथमिकता है और लंबित राजस्व मामलों… pic.twitter.com/lwpuwa2y69
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बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी उपायुक्तों को निपटाए गए मामलों की पूरी रिपोर्ट मासिक आधार पर भेजने के निर्देश दिए, जिसमें व्यक्ति का नाम, पता और फोन नंबर का पूरा विवरण उपलब्ध हो. उन्होंने कहा कि उपायुक्त अपने-अपने जिलों में राजस्व अधिकारियों के साथ बैठकें कर लंबित राजस्व मामलों का तेजी से निपटारा करने की रणनीति तैयार करें. इसके लिए आवश्यकता अनुसार स्टाफ का युक्तिकरण करें. किसी भी राजस्व मामले में तीन दिन से ज्यादा दिन न दी जाए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने राजस्व कानून में संशोधन किया है और अब समन की सर्विस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी की जा सकती है. वहीं, जिलों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार डीसी को सेवानिवृत्त कानूनगो की सेवाएं लेने की अनुमति भी देगी. मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को मंडलीय आयुक्तों के स्तर पर लंबित राजस्व मामलों की निरंतर समीक्षा करने के निर्देश दिए और कहा कि राजस्व मंत्री 20 जनवरी से पहले पूरे प्रदेश में इस मामले की की समीक्षा करें.
प्रदेश में 31 अक्टूबर 2023 तक तकसीम के लंबित मामले:
बिलासपुर 1407
चंबा 680
हमीरपुर 2413
कांगड़ा 12,014
किन्नौर 156
कुल्लू 1057
लाहौल-स्पीति 48
मंडी 3208
शिमला 1288
सिरमौर 1072
सोलन 1156
ऊना 3973
