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Shanan Power Project : केंद्रीय मंत्री आरके सिंह से बोले सीएम सुखविंदर सिंह, शानन पर हिमाचल का हक, केंद्र करे मदद

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Published : Jun 10, 2023, 1:11 PM IST

शानन पावर प्रोजेक्ट को लेकर हिमाचल के एक बार फिर केंद्र के समक्ष मजबूती से अपना पक्ष रखा है. सीएम सुक्खू ने हिमाचल दौरे पर आए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से शानन प्रोजेक्ट को लेकर फिर से चर्चा की है. सीएम ने साफ कहा है कि शानन पर हिमाचल का हक है और इसे दिलाने में केंद्र सरकार को हिमाचल की मदद करनी चाहिए.

Shanan Power Project
Shanan Power Project

शिमला: हिमाचल सरकार ने शानन बिजली घर व पावर प्रोजेक्ट को वापिस लेने के लिए सक्रियता बढ़ा दी है. सीएम सुखविंदर सिंह ने हालिया दिल्ली दौरे में केंद्रीय नेताओं के समक्ष शानन प्रोजेक्ट की लीज अवधि पूरी होने पर उसे हिमाचल को सौंपने की पैरवी की. वहीं, हिमाचल दौरे पर आए केंद्रीय उर्जा मंत्री आरके सिंह के साथ भी सीएम सुखविंदर सिंह ने ये मुद्दा उठाया. सीएम ने कहा कि शानन प्रोजेक्ट की लीज अवधि मार्च 2024 में पूरी हो रही है. ऐसे में केंद्र सरकार हिमाचल को इस प्रोजेक्ट को वापिस दिलाने में अपनी भूमिका निभाए. हिमाचल के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय उर्जा मंत्री के साथ बातचीत में पावर सेक्टर से जुड़े हिमाचल के मसलों को उठाया.

केंद्रीय मंत्री आरके सिंह दो दिन के हिमाचल दौरे पर आए थे. राज्य सरकार के आग्रह पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी मामलों पर केंद्र सरकार सहयोग करेगी. वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने बताया कि केंद्रीय मंत्री को शानन परियोजना हिमाचल को समय पर दिलाने की पैरवी की गई. सीएम ने कहा कि शानन प्रोजेक्ट से जुड़े सभी पहलुओं को लेकर केंद्रीय मंत्री को नए सिरे से जानकारी दी गई. उन्हें बताया गया कि ये प्रोजेक्ट कानूनी रूप से मार्च 2024 में हिमाचल के स्वामित्व में होना चाहिए.

केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को अवगत करवाया गया कि इस प्रोजेक्ट का मालिकाना हक पंजाब सरकार के पास नहीं है, क्योंकि ये शानन परियोजना केवल लीज यानी पट्टे पर पंजाब की दो गई थी. कानूनी रूप से 99 साल की लीज अवधि पूरी होने पर इस परियोजना का मालिकाना हक हिमाचल का होगा. इस पर केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल को सार्थक मदद का भरोसा दिलाया.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के साथ हिमाचल के पावर सेक्टर से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की. सीएम ने आग्रह किया कि राज्य में 25 मेगावाट विद्युत क्षमता से कम की परियोजनाओं को सुविधा प्रदान करने के लिए उनके इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट को लेकर योजना बनाई जाए. केंद्रीय मंत्री ने इस मांग पर भी राज्य सरकार को आश्वस्त किया कि जल्द ही ऐसी योजना शुरू की जाएगी. इसके अलावा सीएम ने केंद्रीय मंत्री के साथ नि:शुल्क बिजली बिक्री से जुड़े मामलों पर भी चर्चा की. सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए मदद की जाए. केंद्रीय मंत्री को बताया गया कि हिमाचल सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई सुविधाएं दे रही है। इस वित्तीय वर्ष में हिमाचल ने 500 मैगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है.

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री आरके सिंह दो दिन के हिमाचल दौरे पर आए थे इस दौरान उन्होंने चीन सीमा से लगते उन गांवों का भी दौरा किया जिनका विकास वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत होना है. इसी दौरे के दौरान सीएम सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष शानन पावर प्रोजेक्ट का मुद्दा भी उठाया. वैसे इससे पहले अपने दिल्ली दौरे के दौरान भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से इस विषय पर बातचीत की थी.

ये भी पढ़ें : शानन पावर प्रोजेक्ट: 2024 में खत्म होगा करार, हिमाचल को मिलेगा हक या फिर होगी पंजाब से तकरार ?

ये भी पढ़ें: Shanan Power Project : 99 साल शानन प्रोजेक्ट का इंतजार, अब किसी भी कीमत पर 200 करोड़ सालाना कमाई वाली कामधेनु नहीं छोड़ेगी हिमाचल सरकार

शिमला: हिमाचल सरकार ने शानन बिजली घर व पावर प्रोजेक्ट को वापिस लेने के लिए सक्रियता बढ़ा दी है. सीएम सुखविंदर सिंह ने हालिया दिल्ली दौरे में केंद्रीय नेताओं के समक्ष शानन प्रोजेक्ट की लीज अवधि पूरी होने पर उसे हिमाचल को सौंपने की पैरवी की. वहीं, हिमाचल दौरे पर आए केंद्रीय उर्जा मंत्री आरके सिंह के साथ भी सीएम सुखविंदर सिंह ने ये मुद्दा उठाया. सीएम ने कहा कि शानन प्रोजेक्ट की लीज अवधि मार्च 2024 में पूरी हो रही है. ऐसे में केंद्र सरकार हिमाचल को इस प्रोजेक्ट को वापिस दिलाने में अपनी भूमिका निभाए. हिमाचल के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय उर्जा मंत्री के साथ बातचीत में पावर सेक्टर से जुड़े हिमाचल के मसलों को उठाया.

केंद्रीय मंत्री आरके सिंह दो दिन के हिमाचल दौरे पर आए थे. राज्य सरकार के आग्रह पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी मामलों पर केंद्र सरकार सहयोग करेगी. वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने बताया कि केंद्रीय मंत्री को शानन परियोजना हिमाचल को समय पर दिलाने की पैरवी की गई. सीएम ने कहा कि शानन प्रोजेक्ट से जुड़े सभी पहलुओं को लेकर केंद्रीय मंत्री को नए सिरे से जानकारी दी गई. उन्हें बताया गया कि ये प्रोजेक्ट कानूनी रूप से मार्च 2024 में हिमाचल के स्वामित्व में होना चाहिए.

केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को अवगत करवाया गया कि इस प्रोजेक्ट का मालिकाना हक पंजाब सरकार के पास नहीं है, क्योंकि ये शानन परियोजना केवल लीज यानी पट्टे पर पंजाब की दो गई थी. कानूनी रूप से 99 साल की लीज अवधि पूरी होने पर इस परियोजना का मालिकाना हक हिमाचल का होगा. इस पर केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल को सार्थक मदद का भरोसा दिलाया.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के साथ हिमाचल के पावर सेक्टर से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की. सीएम ने आग्रह किया कि राज्य में 25 मेगावाट विद्युत क्षमता से कम की परियोजनाओं को सुविधा प्रदान करने के लिए उनके इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट को लेकर योजना बनाई जाए. केंद्रीय मंत्री ने इस मांग पर भी राज्य सरकार को आश्वस्त किया कि जल्द ही ऐसी योजना शुरू की जाएगी. इसके अलावा सीएम ने केंद्रीय मंत्री के साथ नि:शुल्क बिजली बिक्री से जुड़े मामलों पर भी चर्चा की. सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए मदद की जाए. केंद्रीय मंत्री को बताया गया कि हिमाचल सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई सुविधाएं दे रही है। इस वित्तीय वर्ष में हिमाचल ने 500 मैगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है.

गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री आरके सिंह दो दिन के हिमाचल दौरे पर आए थे इस दौरान उन्होंने चीन सीमा से लगते उन गांवों का भी दौरा किया जिनका विकास वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत होना है. इसी दौरे के दौरान सीएम सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष शानन पावर प्रोजेक्ट का मुद्दा भी उठाया. वैसे इससे पहले अपने दिल्ली दौरे के दौरान भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से इस विषय पर बातचीत की थी.

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