शिमला: सुखविंद सिंह सरकार की कैबिनेट बैठक 16 फरवरी को होगी. यह सरकार बनने के बाद दूसरी कैबिनेट बैठक होगी. इसके पहले लोहड़ी पर 13 जनवरी को पहली बैठक हुई थी, जिसमें ओपीएस लागू करने को लेकर सरकार ने हरी झंडी दी थी. दूसरी कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों को हरी झंडी दी जाएगी. पहली कैबिनेट बैठक में मंत्री विक्रमादित्य सिंह शामिल नहीं हो पाए थे. इस बार होने वाली कैबिनेट बैठक में सभी मंत्री शामिल होने की संभावना है.
बजट सत्र को लेकर फैसला: इस बैठक में बजट सत्र बुलाने को लेकर फैसला होगा. कर्मचारी चयन आयोग के बारे में भी इसमें कोई फैसला सरकार कर सकती है. कैबिनेट बैठक में बजट सत्र की तिथि फाइनल की जाएगी. बजट सत्र इसी माह के आखिर तक शुरू हो सकता है. कैबिनेट की बैठक में कर्मचारी चयन आयोग के संबंध में कोई फैसला सरकार करेगी. सरकार ने पेपर लीक होने के बाद कर्मचारी चयन आयोग के कामकाज को निलंबित कर रखा है. सरकार ने इसकी जांच शुरू की है, जिसकी रिपोर्ट अगले दो दिनों तक सरकार को मिलने की संभावना है.
महिलाओं को 1500 रुपए देने पर पात्रता पर चर्चा: कर्मचारी चयन आयोग को निलंबित करने से कई भर्तियां लटकी है, ऐसे में सरकार इस बारे में भी कोई फैसला ले सकती है. महिलाओं को 1500 रुपए देने के बारे में कैबिनेट सब कमेटी की ओर से तैयार रिपोर्ट पर भी इस बैठक में रखी जाएगी. कैबिनेट सब कमेटी ने करीब 10.53 लाख महिलाओं को 1500 रुपए की सम्मान निधि देने की सिफारिश की है, ऐसे में कैबिनेट इसके लिए महिलाओं की पात्रता तय करेगी. सरकार बजट में इस योजना को लागू करने का प्रावधान करेगी.
स्कूलों को बंद करने पर फैसला: इसके अलावा शिक्षा विभाग में पूर्व सरकार के समय में खोले गए स्कूलों को बंद करने पर भी कोई फैसला सरकार लेगी.राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने के लिए जमीन चिन्हित करने के अलावा इसके लिए अब तक विभाग द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी भी इसमें दी जाएगी. शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों को भरने के संबंध में भी फैसला सरकार करेगी. इनके अलावा अन्य विभागों के एजेंडे भी इस बैठक में रखे जाएंगे. बता दें कि महिलाओं को 1500 रुपए देने, 1 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए दो सब कमेटी का भी गठन किया गया था. कैबिनेट में सभी की निगाहें रहेंगी.
1 महीने 2 दिन बाद हुई थी पहली बैठक: सीएम सुखविंदर सिंह ने 11 दिसंबर 2022 को नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी. उसके ठीक एक महीने 2 दिन बाद 13 जनवरी को सुखविंदर सिंह सरकार की पहली कैबिनेट हुई. दूसरी कैबिनेट बैठक 16 फरवरी को होगी तो समय फिर एक महीने से ज्याद होगा.
इस साल दो गांरटी और पूरी होंगी: पहली कैबिनेट बैठक में 13 जनवरी को सीएम सुखविंदर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि 10 गारंटियों को पांच साल में पूरा किया जाएगा. सरकार ने ओपीएस को लेकर पहली गारंटी को पूरा कर दिया है. इसके अलावा 2 और गारंटियों को इसी साल पूरा किया जाएगा, बाकि की गारंटियां पांच साल में पूरी होंगी.
ओपीएस लागू करने वाला हिमाचल चौथा प्रदेश: पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस को लेकर दी गई हरी झंडी के बाद हिमाचल देश में ऐसा चौथा राज्य बन गया,जहां इसे लागू किया गया है. बता दें कि हिमाचल के पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब में ओपीएस की बहाली हो चुकी है. ओपीएस लागू करने वाले पहले तीन राज्यों को केंद्र सरकार 2002 से जमा पेंशन फंड की राशि वापस लौटाने से इंकार कर चुकी है.
