शिमला: दो साल का कार्यकाल पूरा करने के एक दिन बाद जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने राज्य की बेटियों को तोहफा दिया है. शनिवार को शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटी बेटियों को तोहफा दिया है.
कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया कि अब हिमाचल प्रदेश राज्य लोकसेवा आयोग व हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होने वाली परीक्षाओं में बेटियों से प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा. इन परीक्षाओं में शामिल होने वाली महिला उम्मीदवारों को परीक्षा प्रवेश शुल्क में छूट मिलेगी. इसके अलावा सरकार ने सामान्य वर्ग से संबंधित छात्रों के लिए भी राहत दी है. अब नवीं व दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं को निशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिलेंगी.
उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश राज्य लोकसेवा की तरफ से आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं में बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवार होती हैं. एचपीएस के अलावा एलाइड सर्विसेज, डॉक्टर्स भर्ती और स्कूल लेक्चरर भर्ती भी लोकसेवा आयोग के माध्यम से होती है. विभिन्न परीक्षाओं के लिए प्रवेश शुल्क सौ रुपए से चार सौ रुपए तक होता है. इसके अलावा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से तृतीय श्रेणी के पदों की भर्ती भी होती है. प्रदेश में हर साल हजारों की संख्या में महिला उम्मीदवार परीक्षाओं में शामिल होती हैं. इस छूट से उन्हें राहत मिलेगी. खासकर मिडल क्लास व साधनहीन परिवारों की बेटियों को प्रवेश शुल्क में छूट का लाभ होगा.
वहीं, प्रदेश के सामान्य वर्ग से संबंधित हजारों छात्र-छात्राओं को भी निशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिलने से लाभ होगा. इससे 66 हजार छात्रों को फायदा मिलेगा. बता दें कि इसमें 9 करोड़ का खर्च आऐगा. शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के अनुसार जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार ने बेटियों के सुखद भविष्य के लिए कई प्रयास किए हैं. साथ ही बेहतर शिक्षा के लिए छात्र-छात्राओं को अनेक तरह के लाभ दिए जा रहे हैं.
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