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वैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही केंद्र सरकार: दीपक राठौर - Rajiv Gandhi Panchayati Raj Organization

राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश संयोजक दीपक राठौर ने केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया. उन्होंने 73वें और 74वें संशोधन का लागू करने की मांग की.

Central government weakens constitutional institutions
संवैधानिक संस्थाओं को कर रही कमजोर
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Published : Aug 18, 2020, 7:52 PM IST

सुंदरनगर : राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की एक बैठक सुंदरनगर में आयोजित की गई. बैठक में प्रदेश संयोजनक दीपक राठौर मौजूद रहे. बैठक के बाद दीपक राठौर ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान मोदी सरकार पर निशाना साधने के साथ-साथ पंचायतों को और अधिक अधिकार देने की बात कही.

दीपक राठौर ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है. पंचायतों को दी गई शक्तियां कम कर दी गई हैं. 73वें और 74वें संशोधन को लागू नहीं किया जा रहा है. प्रधानमंत्री बार-बार आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, लेकिन जब तक संवैधानिक संस्थाओं को सुदृढ़ नहीं किया जाएगा, आत्मनिर्भरता की बात सार्थक नहीं हो सकती.

वीडियो

उन्होंने कहा कि सरकाघाट की एक पंचायत की महिला प्रधान ने शराबबंदी के लिए आंदोलन शुरू किया, लेकिन सरकार ने पंचायत से एनओसी देने का अधिकार छीन लिया. बात आत्मनिर्भरता की कही जा रही हैं. जब तक प्रदेश की 3,226 पंचायतें आत्मनिर्भर नहीं होंगी, प्रदेश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है. उन्होंने कहा कि पंचायती राज संगठन सभी 12 जिलों का दौरा कर प्रस्ताव तैयार कर 73वें और 74वें संशोधन का लागू करने की मांग के साथ उसे सरकार को सौंपेगा.

राठौर ने ग्रामीण सड़कों का रख रखाव का जिम्मा पंचायतों को देने, पंचायतों को कुल बजट का चालीस फीसदी देने, 8वीं तक की शिक्षा पंचायतों के अधीन करने, कम से कम पंचायतों कलस्टर में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट और कोल्ड स्टोर खोलने, सभी पंचायतों में आवारा पशुओं के लिए हाईटेक गौशाला खोलने और 15वें वित आयोग के तहत पंचायतों को किश्त जारी करने की मांग की.

ये भी पढ़ें :दलाई लामा हमारे लिए महत्वपूर्ण, सुरक्षा में नहीं होगी कोताही: सीएम

सुंदरनगर : राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की एक बैठक सुंदरनगर में आयोजित की गई. बैठक में प्रदेश संयोजनक दीपक राठौर मौजूद रहे. बैठक के बाद दीपक राठौर ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान मोदी सरकार पर निशाना साधने के साथ-साथ पंचायतों को और अधिक अधिकार देने की बात कही.

दीपक राठौर ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है. पंचायतों को दी गई शक्तियां कम कर दी गई हैं. 73वें और 74वें संशोधन को लागू नहीं किया जा रहा है. प्रधानमंत्री बार-बार आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, लेकिन जब तक संवैधानिक संस्थाओं को सुदृढ़ नहीं किया जाएगा, आत्मनिर्भरता की बात सार्थक नहीं हो सकती.

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उन्होंने कहा कि सरकाघाट की एक पंचायत की महिला प्रधान ने शराबबंदी के लिए आंदोलन शुरू किया, लेकिन सरकार ने पंचायत से एनओसी देने का अधिकार छीन लिया. बात आत्मनिर्भरता की कही जा रही हैं. जब तक प्रदेश की 3,226 पंचायतें आत्मनिर्भर नहीं होंगी, प्रदेश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है. उन्होंने कहा कि पंचायती राज संगठन सभी 12 जिलों का दौरा कर प्रस्ताव तैयार कर 73वें और 74वें संशोधन का लागू करने की मांग के साथ उसे सरकार को सौंपेगा.

राठौर ने ग्रामीण सड़कों का रख रखाव का जिम्मा पंचायतों को देने, पंचायतों को कुल बजट का चालीस फीसदी देने, 8वीं तक की शिक्षा पंचायतों के अधीन करने, कम से कम पंचायतों कलस्टर में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट और कोल्ड स्टोर खोलने, सभी पंचायतों में आवारा पशुओं के लिए हाईटेक गौशाला खोलने और 15वें वित आयोग के तहत पंचायतों को किश्त जारी करने की मांग की.

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