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'लोअर हिमाचल से भेदभाव कर रही सरकार, बागवानी का सारा पैसा अप्पर हिमाचल में बांट दिया' - जयराम सरकार पर आरोप

कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाए कि विकास कार्यों में लोअर हिमाचल के साथ भेदभाव कर रही है जयराम सरकार. पेयजल और सिंचाई क्षेत्रों की योजना का 80 प्रतिशत बजट सिराज और धर्मपुर के लिए ही प्रपोज कर दिया गया है. अजय महाजन ने कहा कि निचले क्षेत्र का हक छीन कर उसे वंचित करना किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

अजय महाजन ने जयराम सरकार पर लगाया आरोप
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Published : Sep 10, 2019, 10:44 PM IST

Updated : Sep 11, 2019, 1:07 PM IST

नूरपुरः कांग्रेस महासचिव अजय महाजन ने आरोप लगाते हुए कहा कि जयराम सरकार निचले हिमाचल के साथ भेदभाव कर रही है. अजय महाजन ने कहा कि वो उपरी क्षेत्रों के विकास के विरोध में नहीं हैं, लेकिन निचले क्षेत्र का हक छीन कर उसे वंचित करना किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है. इस मामले को लेकर उन्होंने सरकारर से श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की है .

कांग्रेस के महासचिव अजय महाजन ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय 2014 में हिमाचल के 12 जिलों के लिए 1220 करोड़ के प्रोजेक्ट मंजूर हुए थे. इस योजना के तहत 800 करोड़ रूपये कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और चंबा जिलों के लिए थे. अजय महाजन ने कहा कि फल पौधावार और बागवानी क्षेत्र का विकास कार्य का सारा पैसा अप्पर हिमाचल में ही बांट दिया गया.

वीडियो

कांग्रेस महासचिव ने बताया कि कांग्रेस सरकार के समय आईपीएच में पेयजल और सिंचाई क्षेत्रों की अपग्रेडेशन में ब्रिक्स के तहत 6 सौ करोड़ रूपये मंजूर हुए थे, लेकिन इस योजना का 80 प्रतिशत बजट प्रदेश की दो विधानसभा सिराज और धर्मपुर के लिए ही प्रपोज है. जबकि 66 विधानसभाओं के लिए मात्र 20 प्रतिशत बजट ही बचा है.उन्होंने कहा कि नूरपुर में स्थापित मिड हिमालय के कार्यालय को जो 5 विधानसभाओं को कवर करता था उसे भी बंद कर दिया.

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प्रदेश महासचिव ने कहा कि पठानकोट-मंडी फोरलेन का उद्घाटन केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़े जोर-शोर से किया था और विधानसभा चुनावों में भाजपा ने जिसे चुनावी मुद्दा बनाया आज वो फोरलेन ठंडे बस्ते में पड़ा है.

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नूरपुरः कांग्रेस महासचिव अजय महाजन ने आरोप लगाते हुए कहा कि जयराम सरकार निचले हिमाचल के साथ भेदभाव कर रही है. अजय महाजन ने कहा कि वो उपरी क्षेत्रों के विकास के विरोध में नहीं हैं, लेकिन निचले क्षेत्र का हक छीन कर उसे वंचित करना किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है. इस मामले को लेकर उन्होंने सरकारर से श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की है .

कांग्रेस के महासचिव अजय महाजन ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय 2014 में हिमाचल के 12 जिलों के लिए 1220 करोड़ के प्रोजेक्ट मंजूर हुए थे. इस योजना के तहत 800 करोड़ रूपये कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना और चंबा जिलों के लिए थे. अजय महाजन ने कहा कि फल पौधावार और बागवानी क्षेत्र का विकास कार्य का सारा पैसा अप्पर हिमाचल में ही बांट दिया गया.

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कांग्रेस महासचिव ने बताया कि कांग्रेस सरकार के समय आईपीएच में पेयजल और सिंचाई क्षेत्रों की अपग्रेडेशन में ब्रिक्स के तहत 6 सौ करोड़ रूपये मंजूर हुए थे, लेकिन इस योजना का 80 प्रतिशत बजट प्रदेश की दो विधानसभा सिराज और धर्मपुर के लिए ही प्रपोज है. जबकि 66 विधानसभाओं के लिए मात्र 20 प्रतिशत बजट ही बचा है.उन्होंने कहा कि नूरपुर में स्थापित मिड हिमालय के कार्यालय को जो 5 विधानसभाओं को कवर करता था उसे भी बंद कर दिया.

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प्रदेश महासचिव ने कहा कि पठानकोट-मंडी फोरलेन का उद्घाटन केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़े जोर-शोर से किया था और विधानसभा चुनावों में भाजपा ने जिसे चुनावी मुद्दा बनाया आज वो फोरलेन ठंडे बस्ते में पड़ा है.

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प्रदेश सरकार प्रदेश के निचले क्षेत्रों के साथ भेदभाव कर रही है|यह कहना है प्रदेश कांग्रेस के महासचिव अजय महाजन का|आज नूरपुर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 में कांग्रेस शासन काल में 1220 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था और यह पैसा 2016 में फाइनांस हुआ|इसमें पूरे प्रदेश के बारह जिले सम्मलित थे जहाँ इस बजट का आबंटन होना था|इसमें आठ सौ करोड़ रूपये निचले क्षेत्र के जिलो के लिए थे जिसमें फल पौधावार और बागवानी क्षेत्र का विकास शामिल था|इनमें कांगड़ा,हमीरपुर,बिलासपुर,ऊना और चंबा जिले शामिल थे |अजय महाजन ने कहा कि यह बहुत ही अफसोसजनक है कि यह पूरे का पूरा पैसा अप्पर हिमाचल में ही बाँट दिया गया||उन्होंने कहा कि वो उपरी क्षेत्रों के विकास के विरोध में नहीं है लेकिन निचले क्षेत्र का हक छीन कर उसे वंचित करना किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है|उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर सरकार श्वेत पत्र जारी करे|
वहीँ उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय आईपीएच में ब्रिक्स के तहत छः सौ करोड़ रूपये मंजूर हुए थे जिसमें पूरे हिमाचल में आईपीएच में पेयजल और सिंचाई क्षेत्रों की अपग्रेडेशन का काम शामिल था लेकिन छः सौ करोड़ में से अस्सी प्रतिशत बजट प्रदेश की दो विधानसभा सिराज और धर्मपुर के लिए ही प्रपोज है जबकि 66 विधानसभाओं के लिए मात्र बीस प्रतिशत बजट ही बचा है|उन्होंने कहा कि इसे लेकर भी सरकार जबाब दे|
प्रदेश महासचिव अजय महाजन ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने ‘मिड हिमालय तीन’ के नाम से मंजूर हुए प्रोजेक्ट को जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने नगरोटा बगवां दौरे के दौरान सोलन में स्थापित इस प्रोजेक्ट के हेड ऑफिस को धर्मशाला शिफ्ट करने का एलान किया था|लेकिन इसके उल्ट धर्मशाला के प्रोजेक्ट को सोलन शिफ्ट किया गया|उन्होंने कहा कि नूरपुर में स्थापित मिड हिमालय के कार्यालय को जो पांच विधानसभाओं को कवर करता था उसे भी बंद कर दिया इसमें करोड़ों परियोजनाओं के लाभ से यह क्षेत्र को वंचित हो गए|उन्होंने कहा कि वो सरकार को चेतावनी देना चाहते है कि निचले क्षेत्रों के साथ हुए भेदभाव पर सरकार जबाब दे अन्यथा वो सड़कों पर आने के लिए मजबूर होंगे|
प्रदेश महासचिव ने पठानकोट-मंडी फोरलेन पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जिस फोरलेन का उद्घाटन केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़े जोरशोर से किया था और विधानसभा चुनावों में भाजपा ने जिसे चुनावी मुद्दा बनाया आज वो फोरलेन ठंडे बस्ते में पड़ा है|उन्होने कहा कि इस फोरलेन सड़क निर्माण कार्य को अमलीजामा पहनाने में प्रदेश सरकार पूरी तरह विफल हुई है|उन्होंने कहा कि आज फोरलेन प्रभावित परिवार असमंजस की स्थिति में है और सरकार को चाहिए कि वो स्थिति स्पष्ट करे|
बाईट_अजय महाजन,प्रदेश कांग्रेस महासचिव
Conclusion:
Last Updated : Sep 11, 2019, 1:07 PM IST
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