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देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में मॉडल राज्य बनेगा हिमाचल: परिवहन मंत्री

परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के अलावा विकास में भी मदद मिलेगी. इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि राज्य में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे. परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए देश भर में मॉडल राज्य के रूप में विकसित किया जाएगा.

Transport Minister Bikram Singh Thakur held a meeting with the officials of the Transport Department in Shimla
फोटो.
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Published : Sep 8, 2021, 9:59 PM IST

शिमला: नादौन में ट्रांसपोर्ट नगर और ड्राइविंग प्रशिक्षण और जांच केन्द्र स्थापित करने के बारे में परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने बैठक में चर्चा की. परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में शनिवार तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए.

परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बिक्रम सिंह ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के अलावा विकास में भी मदद मिलेगी. इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि राज्य में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे.

परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति के कार्यान्वयन होने से लोग पुराने वाहनों के स्थान पर नए वाहन लेने के समय इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए प्रेरित होंगे. परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए देश भर में मॉडल राज्य के रूप में विकसित किया जाएगा.

परिवहन मंत्री ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए प्रदेश में वाहनों के चार्जिंग स्टेशन और चार्जिंग प्वाईंट अधिक से अधिक संख्या में विकसित किए जाएंगे. यह सुविधा पेट्रोल पम्पों और अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध होगी. इसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में चिन्हित किया गया है.

उन्होंने कहा कि स्वर्ण जयंती परिवहन योजना के तहत प्रदेश में 22 सितम्बर, 2021 से पहले राज्य स्तरीय समिति गठित की जाएगी. यह समिति प्रदेश में विभिन्न एम्बुलेंस सड़कों को एम्बुलेंस परिचालन के लिए पास करने के लिए अपनी संस्तुति देगी. प्रदेश में लगभग 300 एम्बुलेंस सड़कों को पास करने की प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी.

परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि बद्दी में 16.35 करोड़ रुपये की लागत से 32 बीघा भूमि पर निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण केन्द्र भी विकसित किया जाएगा. इस केन्द्र के निर्माण के लिए विभिन्न विषयों पर चर्चा और वस्तुस्थिति का जायजा लेने के लिए वह स्वंय वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चिन्हित स्थल का दौरा करेंगे.

ये भी पढ़ें- CM ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से की मुलाकात, बल्क ड्रग फार्मा पार्क को लेकर चर्चा

शिमला: नादौन में ट्रांसपोर्ट नगर और ड्राइविंग प्रशिक्षण और जांच केन्द्र स्थापित करने के बारे में परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने बैठक में चर्चा की. परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में शनिवार तक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए.

परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बिक्रम सिंह ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के अलावा विकास में भी मदद मिलेगी. इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि राज्य में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे.

परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति के कार्यान्वयन होने से लोग पुराने वाहनों के स्थान पर नए वाहन लेने के समय इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए प्रेरित होंगे. परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए देश भर में मॉडल राज्य के रूप में विकसित किया जाएगा.

परिवहन मंत्री ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए प्रदेश में वाहनों के चार्जिंग स्टेशन और चार्जिंग प्वाईंट अधिक से अधिक संख्या में विकसित किए जाएंगे. यह सुविधा पेट्रोल पम्पों और अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध होगी. इसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में चिन्हित किया गया है.

उन्होंने कहा कि स्वर्ण जयंती परिवहन योजना के तहत प्रदेश में 22 सितम्बर, 2021 से पहले राज्य स्तरीय समिति गठित की जाएगी. यह समिति प्रदेश में विभिन्न एम्बुलेंस सड़कों को एम्बुलेंस परिचालन के लिए पास करने के लिए अपनी संस्तुति देगी. प्रदेश में लगभग 300 एम्बुलेंस सड़कों को पास करने की प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी.

परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि बद्दी में 16.35 करोड़ रुपये की लागत से 32 बीघा भूमि पर निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण केन्द्र भी विकसित किया जाएगा. इस केन्द्र के निर्माण के लिए विभिन्न विषयों पर चर्चा और वस्तुस्थिति का जायजा लेने के लिए वह स्वंय वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चिन्हित स्थल का दौरा करेंगे.

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