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निजी विश्वविद्यालयों के बाद अब निजी कॉलेजों की होगी जांच, प्रिंसिपल की योग्यता जांचेगा आयोग

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Published : Nov 11, 2020, 4:14 PM IST

प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग की ओर से प्रदेश के 10 निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों पर की गई बड़ी कार्रवाई के बाद अब प्रदेश के निजी कॉलेज भी आयोग की जांच के दायरे में आ गए है. आयोग की ओर से प्रदेश में चल रहे निजी कॉलेजों की अब जांच की जाएगी.

Private colleges investigated by HP Private Educational Institutions Regulatory Commission
Private colleges investigated by HP Private Educational Institutions Regulatory Commission

शिमलाः हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग की ओर से प्रदेश के 10 निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों पर की गई बड़ी कार्रवाई के बाद अब प्रदेश के निजी कॉलेज भी आयोग की जांच के दायरे में आ गए हैं. आयोग की ओर से प्रदेश में चल रहे निजी कॉलेजों की अब जांच की जाएगी.

इस जांच में निजी कॉलेजों के प्रिंसिपल की योग्यता जांची जा रही है. राज्य निजी शिक्षण संस्था नियामक आयोग ने सभी डिग्री कॉलेजों के साथ में तकनीकी और मेडिकल कॉलेजों से रिकॉर्ड मांगा है इसमें प्रिंसिपल की शैक्षिक योग्यता की भी जानकारी देने के निर्देश आयोग की ओर से सभी कॉलेजों को जारी कर दिए गए हैं

आयोग के पास कॉलेजों का सारा रिकॉर्ड आने के बाद इसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया जायेगा. यह कमेटी निजी कालेजों से प्राप्त सारे डेटा को जांचने के साथ ही प्रिंसिपलस की शैक्षणिक योग्यता को भी जांच भी करेगा.आयोग की ओर से सभी निजी कॉलेजों को पत्र जारी कर प्रिंसिपल से संबंधित सारा रिकॉर्ड आयोग के समक्ष रखने को कहा है.

वीडियो

आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने कहा कि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की शैक्षणिक योग्यता को जब जांचा गया है तो उसमें 10 निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति अयोग्य पाएं गए है. अब आयोग निजी कॉलेजों की भी जांच कर रहा है जिससे कि वहां की स्थिति भी स्पष्ट हो सके.

सभी कॉलेजों से रिकॉर्ड मांग लिया गया है जैसे ही रिकॉर्ड आयोग के पास आ जाएगी उसकी जांच की जाएंगी. जहां जिन कॉलेजों में प्रिंसिपल की नियुक्ति में नियमों को पूरा नहीं करते है तो उन पर कार्रवाई आयोग की ओर से की जाएगी. आयोग के पास लगातार प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को लेकर शिकायतें आ रही है जिस पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने निजी विश्वविद्यालयों की जांच की.

इस जांच में 10 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों पर गाज गिरी ओर उन्हें अयोग्य करार दिया गया. वहीं, अब कॉलेजों की जांच की प्रकिया को आयोग ने शुरू किया है. बता दें कि यह पहली बार है जब आयोग की ओर से यह सख्त रवैया निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के खिलाफ आ रही शिकायतों पर अपनाया गया है और बड़ी कार्रवाई की गई है.

शिमलाः हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग की ओर से प्रदेश के 10 निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों पर की गई बड़ी कार्रवाई के बाद अब प्रदेश के निजी कॉलेज भी आयोग की जांच के दायरे में आ गए हैं. आयोग की ओर से प्रदेश में चल रहे निजी कॉलेजों की अब जांच की जाएगी.

इस जांच में निजी कॉलेजों के प्रिंसिपल की योग्यता जांची जा रही है. राज्य निजी शिक्षण संस्था नियामक आयोग ने सभी डिग्री कॉलेजों के साथ में तकनीकी और मेडिकल कॉलेजों से रिकॉर्ड मांगा है इसमें प्रिंसिपल की शैक्षिक योग्यता की भी जानकारी देने के निर्देश आयोग की ओर से सभी कॉलेजों को जारी कर दिए गए हैं

आयोग के पास कॉलेजों का सारा रिकॉर्ड आने के बाद इसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया जायेगा. यह कमेटी निजी कालेजों से प्राप्त सारे डेटा को जांचने के साथ ही प्रिंसिपलस की शैक्षणिक योग्यता को भी जांच भी करेगा.आयोग की ओर से सभी निजी कॉलेजों को पत्र जारी कर प्रिंसिपल से संबंधित सारा रिकॉर्ड आयोग के समक्ष रखने को कहा है.

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आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने कहा कि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की शैक्षणिक योग्यता को जब जांचा गया है तो उसमें 10 निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति अयोग्य पाएं गए है. अब आयोग निजी कॉलेजों की भी जांच कर रहा है जिससे कि वहां की स्थिति भी स्पष्ट हो सके.

सभी कॉलेजों से रिकॉर्ड मांग लिया गया है जैसे ही रिकॉर्ड आयोग के पास आ जाएगी उसकी जांच की जाएंगी. जहां जिन कॉलेजों में प्रिंसिपल की नियुक्ति में नियमों को पूरा नहीं करते है तो उन पर कार्रवाई आयोग की ओर से की जाएगी. आयोग के पास लगातार प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को लेकर शिकायतें आ रही है जिस पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने निजी विश्वविद्यालयों की जांच की.

इस जांच में 10 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों पर गाज गिरी ओर उन्हें अयोग्य करार दिया गया. वहीं, अब कॉलेजों की जांच की प्रकिया को आयोग ने शुरू किया है. बता दें कि यह पहली बार है जब आयोग की ओर से यह सख्त रवैया निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के खिलाफ आ रही शिकायतों पर अपनाया गया है और बड़ी कार्रवाई की गई है.

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