शिमला: जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने विभाग के मुख्य अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत चल रही विभिन्न परियोजनाओं सहित अन्य (Jal Jeevan Mission in Himachal) कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं. शुक्रवार को सचिवासय में आयोजित बैठक में महेंद्र सिंह ठाकुर ने विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिए और सभी कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पर भी (Jal shakti department meeting Shimla) बल दिया.
बैठक में जल शक्ति मंत्री ने नवगठित पंचायतों में भी नल लगाने पर विशेष (Har ghar nal yojana Himachal) बल दिते हुए कहा कि वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि इस वर्ष के अन्त तक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके. उन्होंने कहा कि हिमाचल में 14.5 लाख घरों में नल उपलब्ध हो चुके हैं और पानी की सप्लाई भी.
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य आने वाले स्वतंत्रता दिवस तक हर घर में नल का जल उपलब्ध करवाना है. जल जीवन मिशन में अच्छा काम करने पर सबसे पहले इन्सेंटिव हासिल करने वाला राज्य भी हिमाचल ही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश को 221 करोड़ रुपए से अधिक का इन्सेंटिव मिल चुका (Mahender Thakur meeting Jal shakti department) है.
उल्लेखनीय पहलू यह है कि हिमाचल प्रदेश में जो बस्तियां जल जीवन मिशन की गाइडलाइंस के तहत कवर नहीं होती, उनके लिए राज्य सरकार के जल शक्ति विभाग ने अन्य योजनाओं का सहारा लिया है. मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर का कहना है कि विभाग को बेहतर काम करने के लिए केंद्र सरकार से इन्सेंटिव भी हासिल हो चुका है. शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने वालों को केंद्र सरकार की तरफ से इन्सेंटिव मिलता है.
जल शक्ति मंत्री के अनुसार हिमाचल में कुल 17 लाख घरों में नल लगाए जाने हैं, जिनके माध्यम से स्वच्छ जल उपलब्ध करवाया जाएगा. हिमाचल में इस मिशन के तहत प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी दिया जाना सुनिश्चित किया गया है. इसके अलावा हिमाचल में 283 पेयजल योजनाओं में सुधार के लिए 1120 करोड़ रुपए की डीपीआर भी तैयार की गई है.
इस वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले हिमाचल को 221 करोड़ रुपए से अधिक का इन्सेंटिव मिला है. जल जीवन मिशन में बेहतर काम करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हिमाचल को 31 मार्च 2021 से पहले की अवधि में हिमाचल को 221.28 करोड़ का इन्सेंटिव दिया है. ये इन्सेंटिव पूरे देश में सबसे अधिक है. देश के सात राज्यों ने इसमें अच्छा प्रदर्शन किया है.
इन सात राज्यों में भी टॉप पर हिमाचल प्रदेश (Himachal top in Jal shakti Pariyojana) है. सभी सात राज्यों को कुल 464.28 करोड़ रुपए दिये गए हैं. सबसे अधिक 221 करोड़ रुपए हिमाचल को मिले हैं. मिशन के तहत प्रदेश के तीन जिलों, 11 विकास खंडों, 825 पंचायतों सहित 8 हजार 346 गांवों को हर घर जल योजना में शामिल किया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी इस योजना से जोड़कर पेयजल उपलब्ध करवाया गया है.
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