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ONLINE RTI PORTAL IN HIMACHAL: ऑनलाइन RTI पोर्टल शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य बना हिमाचल

हिमाचल में ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल (RTI PORTAL IN HIMACHAL) शुरू हो गया है. प्रदेश सचिवालय से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस पोर्टल का शुभारंभ (jairam inaugurate online rti portal) किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह आमजन को आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत आवेदन करने, सूचना प्राप्त करने और अपील करने में सहायक सिद्ध होगा. इस पहल से सरकारी कार्यालयों में लोगों की आवाजाही कम होगी और लोगों को समय पर सूचना उपलब्ध होगी.

ONLINE RTI PORTAL IN HIMACHAL
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Published : Dec 29, 2021, 2:44 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अब लोग घर बैठे ही आरटीआई लगा सकते हैं. बुधवार को प्रदेश सचिवालय से ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल (jairam inaugurate online rti portal) शुरू करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस पोर्टल को आरम्भ करने वाला देश के छोटे राज्यों में प्रथम राज्य और महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के बाद चौथा राज्य बना है.

आरटीआई (सूचना का अधिकार) के लिए ऑनलाइन पोर्टल आरम्भ (RTI PORTAL IN HIMACHAL) होने से पारदर्शी प्रशासन को बढ़ावा मिलेगा. मुख्यमंत्री ने विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह आमजन को आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत आवेदन करने, सूचना प्राप्त करने और अपील करने में सहायक सिद्ध होगा. लोगों को अब उक्त सुविधाएं उनके घर-द्वार पर ही हासिल होंगी.

जयराम ठाकुर ने कहा कि इस पहल से सरकारी कार्यालयों में लोगों की आवाजाही कम होगी और लोगों को समय पर सूचना उपलब्ध होगी. इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डाॅ. राम लाल मारकंडा, सचिव प्रशासनिक सुधार डाॅ. संदीप भटनागर, संयुक्त सचिव राजेश शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में अब लोग घर बैठे ही आरटीआई लगा सकते हैं. बुधवार को प्रदेश सचिवालय से ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल (jairam inaugurate online rti portal) शुरू करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस पोर्टल को आरम्भ करने वाला देश के छोटे राज्यों में प्रथम राज्य और महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के बाद चौथा राज्य बना है.

आरटीआई (सूचना का अधिकार) के लिए ऑनलाइन पोर्टल आरम्भ (RTI PORTAL IN HIMACHAL) होने से पारदर्शी प्रशासन को बढ़ावा मिलेगा. मुख्यमंत्री ने विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह आमजन को आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत आवेदन करने, सूचना प्राप्त करने और अपील करने में सहायक सिद्ध होगा. लोगों को अब उक्त सुविधाएं उनके घर-द्वार पर ही हासिल होंगी.

जयराम ठाकुर ने कहा कि इस पहल से सरकारी कार्यालयों में लोगों की आवाजाही कम होगी और लोगों को समय पर सूचना उपलब्ध होगी. इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डाॅ. राम लाल मारकंडा, सचिव प्रशासनिक सुधार डाॅ. संदीप भटनागर, संयुक्त सचिव राजेश शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

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