शिमला. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने कार्यकाल का आखिरी बजट शुक्रवार को पेश कर (Chief Minister Jairam Thakur presented the budget)दिया. टैक्स फ्री बजट का आकार 51365 करोड़ रुपए रहा. इस बजट में समाज के सभी वर्गों को राहत दी गई. इस साल की 30,000 रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे. जयराम ठाकुर सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 10500 रुपए तय किया. सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया. इस बजट में नाबार्ड पोषित विधायक प्राथमिकता निधि को 150 करोड़ रुपए किया गया. गृहणी सुविधा योजना में नए कनेक्शन पर सिलेंडर निशुल्क दिए जाएंगे.
आइए एक नजर डालते हैं किस विभाग को बजट में कितनी राशि मिली....
- कृषि क्षेत्र को 583 करोड़ का बजट.
- बागवानी क्षेत्र को 540 करोड़ रुपए का बजट.
- पंचायती राज विभाग को 1662 करोड़ रुपए का बजट.
- शहरी विकास विभाग को 713 करोड़ रुपए का बजट.
- शिक्षा क्षेत्र के लिए सबसे अधिक 8412 करोड़ रुपए का बजट.
- स्वास्थ्य क्षेत्र को 2752 करोड़ का बजट.
- जल शक्ति विभाग को 2772 करोड़ रुपए का बजट.
- लोक निर्माण विभाग के लिए 4373 करोड़ रुपए का बजट.
इसके अलावा सरकार ने आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रति भी मेहरबानी दिखाई है.
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 9 हज़ार रुपए प्रति माह मानदेय.
- मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6100 रुपए मानदेय प्रतिमाह.
- आंगनबाड़ी सहायिका को 4700 रुपए प्रति माह.
- आशा वर्कर को 4700 रुपए प्रतिमाह मिलेगा. भारत सरकार का इंसेंटिव अलग होगा.
- सिलाई अध्यापिका को 7950.
- मिड-डे-मिल वर्करों को 3500.
- वाटर कैरियर शिक्षा विभाग को 3900.
- जल रक्षक को 4500.
- मल्टी पर्पस वर्कर को जल शक्ति विभाग को 3900.
- पैरा पंप ऑपरेटर को 5550.
- दिहाड़ीदार की नियुनतम दिहाड़ी 350 रुपए करने की घोषणा.
- आउटसोर्स कर्मी को नियुनतम 1050 रुपए मिलेंगे.
- पंचायत चौकीदारों को अब 6500 प्रतिमाह.
- राजस्व चौकीदारों को अब 6500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे.
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