शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि केन्द्र सरकार ने राज्य के लिए राज्य आपदा राहत निधि (एसडीआरएफ) 2022-23 की दूसरी किश्त के रूप में 171.20 करोड़ (center released installment of sdrfe himachal )रुपये जारी किए हैं. प्रदेश सरकार ने यह किश्त जारी करने के लिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया था. मुख्यमंत्री जयराम ने एसडीआरएफ की दूसरी किश्त जारी करने के लिए केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया है.
प्रभावितों को मिलेगी राशि: उन्होंने कहा कि इसमें प्रदेश सरकार द्वारा भी 10 प्रतिशत यानि 19.20 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे. इस तरह राज्य आपदा राहत निधि की द्वितीय किश्त 190.40 करोड़ रुपये हो जाएगी. इससे प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान के दृष्टिगत प्रभावितों की सहायता के लिए समुचित सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा सकेगी. इससे अन्य राहत एवं पुनः निर्माण कार्य भी सुचारू रूप से चलाए जा सकेंगे.
यात्राओं का आयोजन: प्रदेश में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित खतरों के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) गठित करने का निर्णय लिया है, जिसमें तीन कम्पनियां शामिल हैं. इससे राज्य सरकार को प्राकृतिक आपदाओं के समय न्यूनतम समय में अपने संसाधनों को उपयोग में लाने की सुविधा मिलेगी. इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का इस्तेमाल मणि महेश यात्रा, श्रीखण्ड यात्रा, किन्नर कैलाश यात्रा जैसे आयोजनों के लिए भी किया जा सकेगा जहां निवारक उपायों की आवश्यकता रहती है.
राज्य अनुसूचित जाति आयोग कार्यक्रम: वहीं, चालू वित्त वर्ष के लिए अनुसूचित जाति उप योजना के अन्तर्गत 2400.12 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है. सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में अनुवर्ती कार्यक्रम के अर्न्तगत 8244 लाभार्थियों के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा 148 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है. वर्ष 2018 के उपरान्त अब तक 20399 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है.
मुख्यमंत्री ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग की एक दिवसीय (Scheduled Castes Commission Seminar) संगोष्ठी के समापन सत्र की अध्यक्षता की करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटित 537.06 करोड़ रुपये की बजट राशि की तुलना में गत चार वर्षों में 113 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए इस वित्त वर्ष में 1145.21 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
