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सोलर बाड़बंदी की गुणवत्ता में लापरवाही पर नपेंगे सर्विस प्रोवाइडर, एक को नोटिस जारी - Action will be taken against service providers mando

मंडी में कृषि विभाग के पास सोलर बाड़बंदी में लापरवाही बरतने के कुछ मामले सामने आए हैं. एक सर्विस प्रोवाइडर को विभाग की ओर से कार्य पूरा करने के लिए फाइनल नोटिस जारी किया जा चुका है.

negligence in quality of solar fencing in Mandi
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Published : Oct 25, 2019, 1:03 PM IST

मंडी: सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिला में सोलर बाड़बंदी की गुणवत्ता में लापरवाही बरतना सर्विस प्रोवाइडर को महंगा पड़ सकता है. जिला कृषि विभाग के पास सोलर बाड़बंदी में लापरवाही बरतने के कुछ मामले सामने आए हैं.

एक सर्विस प्रोवाइडर को विभाग की ओर से कार्य पूरा करने के लिए फाइनल नोटिस जारी किया जा चुका है. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कृषि विभाग ने सख्ती से पेश आते हुए साफ किया है कि समय पर काम पूरा न होने पर सिक्योरिटी राशि को जब्त कर काम पूरा किया जाएगा.

वीडियो.

बता दें कि सरकार ने जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए किसानों-बागवानों के लिए मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना शुरू की है. योजना के तहत किसानों को साढ़े 5 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी दी जा चुकी है. योजना के तहत सामूहिक तौर पर सोलर बाड़ लगाने के लिए सरकार ने 85 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया है.

व्यक्तिगत स्तर पर खेतों की सोलर बाड़बंदी के लिए कुल लागत पर 80 प्रतिशत सब्सिडी है. कृषि विभाग के उपनिदेशक जीत सिंह ने बताया कि लापरवाही बरतने पर एक सर्विस प्रोवाइडर को फाइनल नोटिस दिया गया है. सुधार न करने की सूरत पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. ऐसे सर्विस प्रोवाइडर की लापरवाही को कृषि विभाग ने निदेशालय के ध्यान में लाया है.

मंडी: सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिला में सोलर बाड़बंदी की गुणवत्ता में लापरवाही बरतना सर्विस प्रोवाइडर को महंगा पड़ सकता है. जिला कृषि विभाग के पास सोलर बाड़बंदी में लापरवाही बरतने के कुछ मामले सामने आए हैं.

एक सर्विस प्रोवाइडर को विभाग की ओर से कार्य पूरा करने के लिए फाइनल नोटिस जारी किया जा चुका है. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कृषि विभाग ने सख्ती से पेश आते हुए साफ किया है कि समय पर काम पूरा न होने पर सिक्योरिटी राशि को जब्त कर काम पूरा किया जाएगा.

वीडियो.

बता दें कि सरकार ने जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए किसानों-बागवानों के लिए मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना शुरू की है. योजना के तहत किसानों को साढ़े 5 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी दी जा चुकी है. योजना के तहत सामूहिक तौर पर सोलर बाड़ लगाने के लिए सरकार ने 85 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया है.

व्यक्तिगत स्तर पर खेतों की सोलर बाड़बंदी के लिए कुल लागत पर 80 प्रतिशत सब्सिडी है. कृषि विभाग के उपनिदेशक जीत सिंह ने बताया कि लापरवाही बरतने पर एक सर्विस प्रोवाइडर को फाइनल नोटिस दिया गया है. सुधार न करने की सूरत पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. ऐसे सर्विस प्रोवाइडर की लापरवाही को कृषि विभाग ने निदेशालय के ध्यान में लाया है.

Intro:मंडी। सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिला में सोलर बाड़बंदी की गुणवता में लापरवाही बरतना सर्विस प्रोवाइडर को महंगा साबित हो सकता है। जिला कृषि विभाग के पास सोलर बाड़बंदी में लापरवाही बरतने के कुछ मामले सामने आए हैं। ऐसे सर्विस प्रोवाइडर की लापरवाही को कृषि विभाग ने निदेशालय के ध्यान में लाया है। यदि सर्विस प्रोवाइडर सुधार करने में असमर्थ हैं तो उनके विरूद्ध कार्रवाई अमल पर लाई जाए।



Body:एक सर्विस प्रोवाइडर को विभाग की ओर से कार्य पूरा करने के लिए फाइनल नोटिस जारी किया जा चुका है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कृषि विभाग ने सख्ती पेश आते हुए साफ किया है कि यदि कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो सिक्योरिटी राशि को जब्त कर काम पूरा किया जाएगा। बता दें कि सरकार ने जंगली जानवरों की उजाड़ के कारण किसानों-बागवानों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना शुरू की है। अब तक जिले में योजना के तहत किसानों को साढ़े 5 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी दी जा चुकी है। योजना के तहत सामूहिक तौर पर सोलर बाड़ लगाने के लिए सरकार ने 85 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया है। व्यक्तिगत स्तर पर खेतों की सोलर बाड़बंदी के लिए कुल लागत पर 80 प्रतिशत सब्सिडी है। सरकार ने अब सोलर के साथ साथ कांटेदार तार लगवाने के काम को भी मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत लाकर इसमें भी सब्सिडी का प्रावधान किया है। कृषि विभाग के उपनिदेशक जीत सिंह ने बताया कि लापरवाही बरतने पर एक सर्विस प्रोवाइडर को फाइनल नोटिस दिया गया है। सुधार न करने की सूरत पर आगामी कार्रवाई अमल पर लाई जाएगी। 

बाइट - जीत सिंह, उपनिदेशक, कृषि विभाग मंडी


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