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कांगड़ा में राशन कार्ड होंगे डिजिटलाइजड, खाद्य आपूर्ति विभाग ने शुरू किया कार्य - kangra pds act

कांगड़ा में खाद्य आपूर्ति विभाग ने शहरी क्षेत्र में स्वयं और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों के जरिए राशन कार्ड के डाटा का डिजिटाइजेशन करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिए हैं. एक सप्ताह के भीतर कांगड़ा में ये कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिससे जो भी राशनकार्ड धारकों की जानकारी ऑनलाइन हो जाएगी.

Ration cards to be digitized
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Published : Dec 9, 2020, 4:12 PM IST

धर्मशाला: केंद्र सरकार की ओर से फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू कर दिया गया है, जिसके तहत अब हर डाटा का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है. कांगड़ा में इस दिशा में आगे बढ़ते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग ने शहरी क्षेत्र में स्वयं और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों के जरिए इस दिशा में कदम आगे बढ़ा दिए हैं. एक सप्ताह के भीतर कांगड़ा में ये कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिससे जो भी राशनकार्ड धारकों की जानकारी ऑनलाइन हो जाएगी.

इसके साथ ही डाटा भी विभाग व सरकार के पास उपलब्ध रहेगा. जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक नरेंद्र धीमान ने बताया कि राशनकार्ड जारी करने का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा किया जा रहा है, जबकि विभाग शहरी क्षेत्र में राशन कार्ड जारी करता है. उन्होंने कहा कि फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने सारा डाटा डिजिटाइज करने के बाद आगामी सुविधाएं देने की बात कही थी.

वीडियो.

राशन कार्ड होंगे डिजिटाइज

पंचायतों से डाटा लेकर राशन कार्डों को विभाग द्वारा डिजिटाइज किया गया. लोगों को राशन कार्ड में एडिशन, डिलीशन करवाना हो तो पंचायतों से औपचारिकताएं पूरी करने के बाद विभागीय निरीक्षक के पास डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ते हैं. अब सरकार ने राशन कार्डों की डिजिटाइजेशन का कार्य फिर पंचायतों को देने का निर्णय लिया है.

सभी पंचायतों में होंगे राशकार्ड अपडेट

जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक नरेंद्र धीमान ने बताया कि जिला की सभी पंचायतों के सचिवों को लॉगइन पासवर्ड, आईटी विभाग द्वारा दिए जाने थे, जो कार्य लगभग पूरा हो चुका है. उन्होंने उम्मीद जताई कि एक सप्ताह के भीतर पंचायतें राशन कार्ड जारी करना या राशनकार्ड में एडिशन, डिलीशन करना शुरू कर देंगी. गौरतलब है कि जिला कांगड़ा में 4 लाख 40 हजार के लगभग राशनकार्ड धारक हैं.

ये भी पढ़ें- हिमाचल में हिम सुरक्षा अभियान के तहत 21.54 लाख लोगों की हुई स्वास्थ्य की जांच

ये भी पढ़ें- 14 दिसंबर को होगी हिमाचल कैबिनेट की बैठक, पंचायत चुनाव और कोरोना संक्रमण पर चर्चा संभव

धर्मशाला: केंद्र सरकार की ओर से फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू कर दिया गया है, जिसके तहत अब हर डाटा का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है. कांगड़ा में इस दिशा में आगे बढ़ते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग ने शहरी क्षेत्र में स्वयं और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों के जरिए इस दिशा में कदम आगे बढ़ा दिए हैं. एक सप्ताह के भीतर कांगड़ा में ये कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिससे जो भी राशनकार्ड धारकों की जानकारी ऑनलाइन हो जाएगी.

इसके साथ ही डाटा भी विभाग व सरकार के पास उपलब्ध रहेगा. जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक नरेंद्र धीमान ने बताया कि राशनकार्ड जारी करने का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा किया जा रहा है, जबकि विभाग शहरी क्षेत्र में राशन कार्ड जारी करता है. उन्होंने कहा कि फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने सारा डाटा डिजिटाइज करने के बाद आगामी सुविधाएं देने की बात कही थी.

वीडियो.

राशन कार्ड होंगे डिजिटाइज

पंचायतों से डाटा लेकर राशन कार्डों को विभाग द्वारा डिजिटाइज किया गया. लोगों को राशन कार्ड में एडिशन, डिलीशन करवाना हो तो पंचायतों से औपचारिकताएं पूरी करने के बाद विभागीय निरीक्षक के पास डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ते हैं. अब सरकार ने राशन कार्डों की डिजिटाइजेशन का कार्य फिर पंचायतों को देने का निर्णय लिया है.

सभी पंचायतों में होंगे राशकार्ड अपडेट

जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक नरेंद्र धीमान ने बताया कि जिला की सभी पंचायतों के सचिवों को लॉगइन पासवर्ड, आईटी विभाग द्वारा दिए जाने थे, जो कार्य लगभग पूरा हो चुका है. उन्होंने उम्मीद जताई कि एक सप्ताह के भीतर पंचायतें राशन कार्ड जारी करना या राशनकार्ड में एडिशन, डिलीशन करना शुरू कर देंगी. गौरतलब है कि जिला कांगड़ा में 4 लाख 40 हजार के लगभग राशनकार्ड धारक हैं.

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