करनाल: एक बार फिर से नगरपालिका कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है. प्रदेश भर में सोमवार से नगरपालिका कर्मचारी भूख हड़ताल पर चले गए हैं. नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर सेक्टर-12 स्थित नगर निगम कार्यालय करनाल के सामने नगर पालिका कर्मचारियों की भूख हड़ताल शुरू हो गई है. इस दौरान नगर पालिका कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया. कर्मचारियों ने कहा कि जब तक समझोते के अनुसार सरकार उनकी मांगों से संबंधित लेटर जारी नहीं करती तब तक कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहेगी. कर्मचारियों ने इस हड़ताल के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है.
नगर पालिका के कर्मचारियों ने एक बार फिर भूख हड़ताल कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. प्रदेश भर में नगर पालिका सफाई कर्मचारी दो दिन तक भूख हड़ताल पर रहेंगे. नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर प्रदेश भर में नगर पालिका कर्मचारियों ने सोमवार से दो दिन की भूख हड़ताल शुरू कर दी है. सेक्टर-12 स्थित नगर निगम कार्यालय करनाल के सामने नगर पालिका सफाई कर्मचारी दो दिन के लिए भूख हड़ताल पर चले गए हैं.
पढ़ें : एक अप्रैल से सरकारी अस्पतालों में लागू होगा ड्रेस कोड, एक ही रंग में नजर आएंगे सभी स्टाफ
कर्मचारियों का आरोप है कि वे अपनी मांगों को लेकर पहले भी कई बार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को लेकर संज्ञान नहीं लिया है. नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान वीरभान बिडलान ने कहा कि 29 अक्टूबर 2022 में उनकी मांगों पर सरकार के साथ सहमति बनी थी. जिसमें सरकार ने उनकी मांगें मानी थी लेकिन अभी तक सरकार ने उन मांगों को पूरा नहीं किया है और ना ही इससे संबंधित कोई आदेश जारी किए गए हैं.
पढ़ें : हरियाणा में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, 24 घंटों में मिले 53 नए मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ी
जिसको लेकर कर्मचारियों में रोष है और वे इसके विरोध में नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर दो दिन की भूख हड़ताल पर चले गए हैं. कर्मचारियों की मांग है कि 2022 में जो सरकार के साथ उनका समझौता हुआ था, सरकार उन मांगों को पूरा करें और इस संबंध में आदेश जारी करे. कर्मचारी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं. इस दौरान कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वे प्रदेशभर में काम छोड़ हड़ताल शुरू करने पर मजबूर होंगे और इसकी जिम्मेदार सरकार होगी.