चरखी दादरी: गांव रामनगर में जिले के 17 गांवों के किसान पिछले 26 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं. किसानों की मांग है कि ग्रीन कॉरिडोर की अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा ने कलेक्टर रेट निर्धारित करके दिया जाना चाहिए. इसी मांग को लेकर किसानों सरकार और सरकार के प्रतिनिधियों का विरोध कर रहे हैं.
अन्य पार्टियों के नेताओं द्वारा भी किसानों के धरने को समर्थन दिया जा रहा है. चुनाव के समय किसानों का आंदोलन सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है. ऐसे में सरकार के उच्चाधिकारियों ने अगुवाई करते हुए किसानों की मांग पर विचार करना शुरू कर दिया है. बृस्पतिवार को किसानों का प्रतिनिधिमंडल की सरकार के मुख्य सचिव सहित कई उच्चाधिकारियों के साथ वार्ता हुई. वार्ता के दौरान किसानों ने लिखित आश्वासन मिलने तक धरना जारी रखने का फरमान सुनाया. उच्चाधिकारियों द्वारा किसानों की मांगों को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया.
धरने पर किसान प्रतिनिधिमंडल द्वारा किसानों को उच्चाधिकारियों की वार्ता बारे अवगत करवाया. किसानों का कहना है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा. किसान नेता विनोद मोड़ी और अनूप खातीवास ने कहा कि अब किसान आगामी आंदोलन को लेकर रणनीति बना रहे हैं. हालांकि उनको उच्चाधिकारियों द्वारा आश्वासन मिला है, लेकिन जब तक लिखित में कुछ नहीं मिलता, उनका आंदोलन जारी रहेगा. साथ ही कहा कि जल्द समाधान नहीं तो बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा.
