चंडीगढ़: सीएम विंडो पर लापरवाही की शिकायतों में कार्रवाई के साथ-साथ अब भ्रष्टाचार के सामने आ रहे मामलों पर भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है. बिजली विभाग के तीन जेई, एक फोरमैन और एक एएलएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं.
इसी के साथ सीएम विंडो पर प्राप्त बागवानी मिशन योजना के अंतर्गत सरकारी राशि के दुरूपयोग और गबन के मामले की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सिरसा के तत्कालीन जिला बागवानी अधिकारी आत्मप्रकाश को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता ने ये निर्देश सीएम विंडो के संबंध में नोडल अधिकारियों की बैठक के दौरान दिए. वहीं शिकायतों का समयबद्व निपटारा करने वाले विभागों के नोडल अधिकारियों की प्रंशसा की गई.
ये है मामला
मंत्री सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता को सोमवार को चंडीगढ़ में सीएम विंडो के संबंध में नोडल अधिकारियों की बैठक के दौरान बागवानी विभाग के अंतर्गत आई शिकायत के बारे में बताया गया कि सिरसा में मॉडल नर्सरी खोली जानी थी, लेकिन जब मुख्यालय से अधिकारी साईट पर गए तो वहां पर मॉडल नर्सरी स्थापित नहीं की गई थी और जिला बागवानी अधिकारी आत्मप्रकाश ने कृषि विभाग की मंजूरी के बिना मॉडल नर्सरी को स्थापित करने के लिए 9 लाख रुपये की सबसिडी जारी कर दी थी.
नियम के अनुसार कृषि विभाग की ओर से मॉडल नर्सरी स्थापित करने के लिए लाईसेंस जारी किया जाता है, जोकि इस नर्सरी को स्थापित करने के लिए नहीं लिया गया था. इस मामले की जांच में ये भी पाया गया कि इस मॉडल नर्सरी के लिए सब्सिडी 30 मार्च 2009 को जारी कर दी गई थी, जबकि सब्सिडी जारी करने के लिए मुख्यालय को पत्र 1 जून 2009 को लिखा गया था. बैठक में इस मामले पर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए भी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए.
बिजली विभाग में भी नपे अधिकारी
बैठक के दौरान बिजली विभाग से संबंधित एक मामले में बिजली का सामान चोरी को लेकर विभाग के तीन जेई, एक फोरमैन और एक एएलएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए गए. इस मामले में बताया गया कि इन कर्मियों ने लगभग 15 लाख रुपए का सामान बेच दिया, जिसकी न तो अब तक रिकवरी हुई और न ही किसी प्रकार का दंड दिया गया.
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वहीं उच्चतर शिक्षा विभाग से संबधित रेवाड़ी के एक कॉलेज में साल 2018 के दौरान राशि के दुरूपयोग और गबन के मामले में एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश दिए गए. बैठक में बताया गया कि इस मामले में अभी तक कोई रिकवरी नही हुई है और न ही अपराधिक कार्रवाई की गई है. बैठक के दौरान परियोजना निदेशक ने उच्चतर शिक्षा विभाग के नोडल अधिकारियों को इस मामले पर कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए भी कहा और रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करने के आदेश दिए.
इसके अलावा बैठक के दौरान सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालय से संबधित एक मामले में उप-रजिस्टार सहकारी समितियां, गुरूग्राम महाबीर शर्मा के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश भी दिए गए. इस मामले में शिकायत जुलाई 2019 से लंबित थी और विभागीय अधिकारी ने किसी भी प्रकार का अभी तक उत्तर नहीं दिया था.
