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25 श्रमिकों तक की संख्या वाली फैक्ट्ररियों के लिए 571 पास जारी किए गए - हरियाणा लॉक डाउन पास

लॉक डाउन के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उद्योगों और अन्य प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार हरियाणा में सरल पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के लिए पास जारी करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है और इसके तहत आज 25 श्रमिकों तक की संख्या वाली फैक्ट्ररियों के लिए 571 पास जारी किये गए हैं.

lockdown pass
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Published : Apr 21, 2020, 12:44 PM IST

चंडीगढ़: सरकार की ओर से बताया गया 26 से 200 कामगारों तक की संख्या वाले 42 उद्योगों ने 3447 पास के लिए आवेदन किया है और 200 से अधिक कामगारों की संख्या वाले 14 उद्योगों ने 5404 पास के लिए आवेदन किया है, जो विभिन्न स्तर पर बनाई गई अधिकृत कमेटियों के पास विचाराधीन हैं.

19 अप्रैल के बाद 885 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 14 आवेदनों को स्वीकार कर 160 कर्मचारियों को कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है, जबकि 785 आवेदन विचाराधीन हैं. इसी प्रकार, 19 अप्रैल से पहले 6429 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 1548 आवेदनों को स्वीकृत किया गया था और इनमें 11,785 कामगारों को कार्य पर लौटने की अनुमति प्रदान की गई थी.

  • इनमें जिला फतेहाबाद के 42
  • पलवल के 34
  • सोनीपत के 535
  • गुरुग्राम के 208
  • पानीपत के 61
  • रेवाड़ी के 38
  • फरीदाबाद के 375
  • रोहतक के 17
  • हिसार के 24
  • झज्जर के 148
  • अम्बाला के 9
  • भिवानी के 44
  • चरखी दादरी के 2
  • महेन्द्रगढ़ के 11 आवेदन शामिल हैं.

इन-सिटू निर्माण परियोजनाओं के मामले में कुल मानव शक्ति के 50 प्रतिशत के साथ संचालन की अनुमति दी जाएगी.

ये भी पढ़ें- करनाल: जापानी टेक्नोलॉजी से बनी मशीन से होगा शहर का सैनिटाइजेशन

बहरहाल, पास जारी नहीं किए जाएंगे, जबकि गैर-इन सिटू परियोजना के मामले में कुल मानव शक्ति के 50 प्रतिशत के साथ संचालन की अनुमति दी जाएगी और श्रमिकों को नीले रंग के पास जारी किए जाएंगे. राजमार्गों पर दुकानों एवं ढाबों को खोलने और स्व: नियोक्ताओं की गतिविधियां केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशानुसार ही होंगी.

बहरहाल, गर्मी के मौसम और नए शैक्षणिक सत्र को मद्देनजर रखते हुए पुस्तक की दुकानों द्वारा स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों को पुस्तकों के वितरण और एसी, एयरकूलर एवं पंखों की बिक्री एवं उनकी मरम्मत को आवश्यक सेवा माना जाएगा और कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर इनके संचालन की अनुमति होगी. जिला मैजिस्ट्रेट स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रतिष्ठानों, उद्योगों तथा अनुज्ञेय गतिविधियों का समय निर्धारित कर सकता है.

खण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा 25 कर्मचारियों वाले, अतिरिक्त उपायुक्त या आयुक्त, नगर निगम, जैसा भी मामला हो, के नेतृत्व में गठित कमेटी द्वारा 25 व्यक्तियों से 200 व्यक्तियों तक और उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा 200 से अधिक कर्मचारियों वाले उद्योगों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों से प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद स्वीकृति दी जाएगी. आवेदनों की जांच और पास देने की समस्त प्रक्रिया सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से चरणबद्ध रूप से चलाई गई हैं. हर जिले में ऐसा करते समय सामाजिक दूरी बनाए रखा जाना सुनिश्चित किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें- फरीदाबादः कुम्हारों पर भी लॉकडाउन की मार, ठप हुआ मटके का कारोबार

चंडीगढ़: सरकार की ओर से बताया गया 26 से 200 कामगारों तक की संख्या वाले 42 उद्योगों ने 3447 पास के लिए आवेदन किया है और 200 से अधिक कामगारों की संख्या वाले 14 उद्योगों ने 5404 पास के लिए आवेदन किया है, जो विभिन्न स्तर पर बनाई गई अधिकृत कमेटियों के पास विचाराधीन हैं.

19 अप्रैल के बाद 885 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 14 आवेदनों को स्वीकार कर 160 कर्मचारियों को कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है, जबकि 785 आवेदन विचाराधीन हैं. इसी प्रकार, 19 अप्रैल से पहले 6429 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 1548 आवेदनों को स्वीकृत किया गया था और इनमें 11,785 कामगारों को कार्य पर लौटने की अनुमति प्रदान की गई थी.

  • इनमें जिला फतेहाबाद के 42
  • पलवल के 34
  • सोनीपत के 535
  • गुरुग्राम के 208
  • पानीपत के 61
  • रेवाड़ी के 38
  • फरीदाबाद के 375
  • रोहतक के 17
  • हिसार के 24
  • झज्जर के 148
  • अम्बाला के 9
  • भिवानी के 44
  • चरखी दादरी के 2
  • महेन्द्रगढ़ के 11 आवेदन शामिल हैं.

इन-सिटू निर्माण परियोजनाओं के मामले में कुल मानव शक्ति के 50 प्रतिशत के साथ संचालन की अनुमति दी जाएगी.

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बहरहाल, पास जारी नहीं किए जाएंगे, जबकि गैर-इन सिटू परियोजना के मामले में कुल मानव शक्ति के 50 प्रतिशत के साथ संचालन की अनुमति दी जाएगी और श्रमिकों को नीले रंग के पास जारी किए जाएंगे. राजमार्गों पर दुकानों एवं ढाबों को खोलने और स्व: नियोक्ताओं की गतिविधियां केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशानुसार ही होंगी.

बहरहाल, गर्मी के मौसम और नए शैक्षणिक सत्र को मद्देनजर रखते हुए पुस्तक की दुकानों द्वारा स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों को पुस्तकों के वितरण और एसी, एयरकूलर एवं पंखों की बिक्री एवं उनकी मरम्मत को आवश्यक सेवा माना जाएगा और कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर इनके संचालन की अनुमति होगी. जिला मैजिस्ट्रेट स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रतिष्ठानों, उद्योगों तथा अनुज्ञेय गतिविधियों का समय निर्धारित कर सकता है.

खण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा 25 कर्मचारियों वाले, अतिरिक्त उपायुक्त या आयुक्त, नगर निगम, जैसा भी मामला हो, के नेतृत्व में गठित कमेटी द्वारा 25 व्यक्तियों से 200 व्यक्तियों तक और उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा 200 से अधिक कर्मचारियों वाले उद्योगों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों से प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद स्वीकृति दी जाएगी. आवेदनों की जांच और पास देने की समस्त प्रक्रिया सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से चरणबद्ध रूप से चलाई गई हैं. हर जिले में ऐसा करते समय सामाजिक दूरी बनाए रखा जाना सुनिश्चित किया जा रहा है.

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