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RERA Dues : बकायेदार बिल्डरों पर प्रशासन ने कसा शिकंजा, साइटों पर मुनादी कर नोटिस किया चस्पा - बिल्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई

उत्तरप्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के रेरा की बकाया राशि वसूली के लिए जिला प्रशासन ने बड़े स्तर पर अभियान चलाया है. जिला प्रशासन की 40 टीमों ने बिल्डरों की साइटों और घरों पर जाकर मुनादी कर नोटिस चस्पा किया है. जिला प्रशासन का लक्ष्य अगले एक-दो महीने में इन बिल्डरों पर बकाया करोड़ों रुपये की रकम को वसूलना हैं.

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Published : Apr 8, 2023, 9:18 AM IST

बिल्डरों की साइटों पर मुनादी कर नोटिस चस्पा

नई दिल्ली/नोएडा : गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने रेरा की बकाया राशि वसूलने के लिए बिल्डरों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. जिला प्रशासन ने उत्तरप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) के आदेशों का पालन नहीं करने का नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को बिल्डर की साइट पर मुनादी कराई और नोटिस चस्पा किया.

बिल्डरों में मचा हड़कंप: गौतम बुद्ध नगर में रेरा द्वारा 101 बिल्डरों के खिलाफ 1705 आरसी जिला प्रशासन के पास भेजी गई है. इनसे जिला प्रशासन को 503 करोड़ रुपये वसूल करने हैं. जिला प्रशासन वर्ष 2021 में 32 बिल्डरों की 315 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है. जिला प्रशासन के कड़े रुख के कारण नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों में हड़कंप मचा हुआ है. जिला प्रशासन ने बिल्डरों की साइट पर जाकर मुनादी कराई और तय समय के अंदर बकाया राशि जमा करने के निर्देश दिए. साथ ही चेतावनी दी कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

प्रशासन ने गाठित की 40 टीमें:प्रशासन की तरफ से जिले में 40 टीमें गठित की गई हैं. साथ ही बिल्डर कंपनियों के दफ्तरों से लेकर घरों तक जाकर मुनादी करना शुरू कर दिया है. उनके घर और दफ्तरों के बाहर बकाया राशि के रिकवरी नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं, जो बिल्डर मुनादी के बाद भी रिस्पांस नहीं करेंगे, प्रशासन उनकी संपत्ति को सील करेगा और जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी. अगर जरूरत पड़ी तो बिल्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर जेल भी भेजा जाएगा. इनमें बिल्डर कंपनियों के मालिकों के दफ्तर दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद व अन्य जिलों में है. जिला प्रशासन की टीमें वहां भी जाकर कार्रवाई करेगी. वहां के लोकल जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से मुनादी की कार्रवाई बिल्डर के खिलाफ की जाएगी.

ये भी पढ़ें : Clean Yamuna Initiative: यमुना में ट्रीटेड वॉटर पहुंचाने के लिए 5 प्वाइंट एक्शन प्लान तैयार, 2025 तक हो जाएगा साफ
वहीं, उप जिलाधिकारी सदर तहसील अंकित कुमार ने बताया कि उन्होंने अपनी टीम के साथ 28 बिल्डर कंपनियों से आरसी का पैसा वसूलना है.जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उनकी साइट और घरों पर मुनादी कराई और नोटिस चस्पा किया है. वर्ष 2021 में 32 बिल्डरों की 315 करोड रुपए की संपत्ति प्रशासन द्वारा जब्त की जा चुकी है.

बिल्डरों की साइटों पर मुनादी कर नोटिस चस्पा

नई दिल्ली/नोएडा : गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने रेरा की बकाया राशि वसूलने के लिए बिल्डरों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. जिला प्रशासन ने उत्तरप्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) के आदेशों का पालन नहीं करने का नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को बिल्डर की साइट पर मुनादी कराई और नोटिस चस्पा किया.

बिल्डरों में मचा हड़कंप: गौतम बुद्ध नगर में रेरा द्वारा 101 बिल्डरों के खिलाफ 1705 आरसी जिला प्रशासन के पास भेजी गई है. इनसे जिला प्रशासन को 503 करोड़ रुपये वसूल करने हैं. जिला प्रशासन वर्ष 2021 में 32 बिल्डरों की 315 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है. जिला प्रशासन के कड़े रुख के कारण नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल्डरों में हड़कंप मचा हुआ है. जिला प्रशासन ने बिल्डरों की साइट पर जाकर मुनादी कराई और तय समय के अंदर बकाया राशि जमा करने के निर्देश दिए. साथ ही चेतावनी दी कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

प्रशासन ने गाठित की 40 टीमें:प्रशासन की तरफ से जिले में 40 टीमें गठित की गई हैं. साथ ही बिल्डर कंपनियों के दफ्तरों से लेकर घरों तक जाकर मुनादी करना शुरू कर दिया है. उनके घर और दफ्तरों के बाहर बकाया राशि के रिकवरी नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं, जो बिल्डर मुनादी के बाद भी रिस्पांस नहीं करेंगे, प्रशासन उनकी संपत्ति को सील करेगा और जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी. अगर जरूरत पड़ी तो बिल्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर जेल भी भेजा जाएगा. इनमें बिल्डर कंपनियों के मालिकों के दफ्तर दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद व अन्य जिलों में है. जिला प्रशासन की टीमें वहां भी जाकर कार्रवाई करेगी. वहां के लोकल जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से मुनादी की कार्रवाई बिल्डर के खिलाफ की जाएगी.

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वहीं, उप जिलाधिकारी सदर तहसील अंकित कुमार ने बताया कि उन्होंने अपनी टीम के साथ 28 बिल्डर कंपनियों से आरसी का पैसा वसूलना है.जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उनकी साइट और घरों पर मुनादी कराई और नोटिस चस्पा किया है. वर्ष 2021 में 32 बिल्डरों की 315 करोड रुपए की संपत्ति प्रशासन द्वारा जब्त की जा चुकी है.

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