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उपराज्यपाल अनिल बैजल ने जफरुल इस्लाम को जारी किया नोटिस - Delhi minority commission

दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जफरुल इस्लाम को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को उपराज्यपाल के फैसले का इंतजार करने का निर्देश दिया. ज्ञात रहे कि उपराज्यपाल ने जफरुल इस्लाम को नोटिस जारी कर पूछा कि उन्हें क्यों न आयोग के पद से हटा दिया जाए.

lieutenant governor anil baijal issues notice to zafarul Islam
वकील अलख आलोक श्रीवास्तव
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Published : May 11, 2020, 3:57 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली के उप-राज्यपाल ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जफरुल इस्लाम को नोटिस जारी कर पूछा है कि उन्हें क्यों न आयोग के पद से हटा दिया जाए. आज इस बात की सूचना दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई.

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने जफरुल इस्लाम को जारी किया नोटिस

इसके बाद जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ की अध्यक्षता वाली बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को उप-राज्यपाल के फैसले का इंतजार करने का निर्देश दिया.

आयोग अध्यक्ष पद से हटाने की मांग

जफरुल इस्लाम को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि जफरुल इस्लाम ने भारत को नीचा दिखाने वाला बयान दिया है.

जफरुल इस्लाम के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है. लेकिन दिल्ली सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है.

नई दिल्लीः दिल्ली के उप-राज्यपाल ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जफरुल इस्लाम को नोटिस जारी कर पूछा है कि उन्हें क्यों न आयोग के पद से हटा दिया जाए. आज इस बात की सूचना दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई.

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने जफरुल इस्लाम को जारी किया नोटिस

इसके बाद जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ की अध्यक्षता वाली बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को उप-राज्यपाल के फैसले का इंतजार करने का निर्देश दिया.

आयोग अध्यक्ष पद से हटाने की मांग

जफरुल इस्लाम को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि जफरुल इस्लाम ने भारत को नीचा दिखाने वाला बयान दिया है.

जफरुल इस्लाम के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है. लेकिन दिल्ली सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है.

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