नई दिल्ली: दिल्ली में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें अब कागजों पर स्वीकार नहीं की जाएगी. अगर आप किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार की कोई शिकायत करना चाहते हैं तो अब आपको ऑनलाइन तरीके से ही शिकायत दर्ज करानी होगी. इन शिकायतों पर निर्धारित समय में कार्रवाई और निगरानी के लिए पूरा सिस्टम तैयार किया गया है. शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज शिकायत पर आगे कब-कब क्या हुआ, उसे हर अपडेट दिया जाएगा. इसे विजिलेंस कंप्लेंट इनफॉरमेशन मैनेजमेंट सिस्टम (वीसीआईएमएस) नाम दिया गया है. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना आगामी 21 सितंबर को वीसीआईएमएस नाम से तैयार पोर्टल को लॉन्च करेंगे.
जीरो टॉलरेंस की नीति पर होगा काम
इस पोर्टल के लांच होने से भ्रष्टाचार की शिकायतों के निपटारा, शिकायतों पर की जा रही कार्रवाई का स्टेटस का अपडेट देखने मिलता रहेगा. इससे शिकायतों की निगरानी में पारदर्शिता आने की उम्मीद है. दिल्ली में भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच करती है. लेकिन यहां वर्षों से कई मामले लंबित हैं. गत अप्रैल महीने में उपराज्यपाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रभावित तरीके से लागू करने के लिए एक समीक्षा बैठक की थी, जिसमें तमाम शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई और उसकी निगरानी के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाने के निर्देश दिए गए थे.
शिकायतकर्ता की पहचान रखी जायेगी गोपनीय
विजिलेंस कंप्लेंट इन्फॉरमेशन मैनेजमेंट सिस्टम (वीसीआईएमएस) पोर्टल के बनने के बाद शिकायतकर्ता को अपनी जानकारी छुपाने की जरूरत नहीं होगी. क्योंकि यह पूरा सिस्टम फेसलेस है और शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी. किसी भी स्तर पर किसी भी अधिकारी के साथ शिकायतकर्ता की पहचान करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी. इस पोर्टल के शुरू होने के बाद भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी और ना ही उन पर कोई संज्ञान लिया जाएगा. शिकायत ऑनलाइन तरीके से ही दर्ज करने का प्रावधान होगा और शिकायतों पर कार्रवाई भी होगी.
दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार के लंबित मामले
दिल्ली में भ्रष्टाचार से संबंधित लंबित मामलों को लेकर अप्रैल महीने में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने समीक्षा बैठक बुलाई थी. भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करने वाली दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच ने तब बताया था कि अगस्त 2022 तक 15 मामलों का निपटारा किया गया और यह सभी मामले 5 साल से लंबित थे. इनमें से दो मामले 20 साल से अधिक पुराने और तीन ऐसे थे जो 15 से 19 साल से लंबित था. एसीबी के पास वर्तमान में 169 मामले लंबित है. जिनमें 6 नए मामले शामिल है. इन 169 मामलों में से सात मामले 20 साल से अधिक पुराने हैं 53 मामले 10 से 19 साल पहले दर्ज किए गए थे और 54 मामले 5 से 9 साल पुराने हैं. दिल्ली में बीते 8 सालों में 100 से ज्यादा अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इनमें अधिकांश दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली नगर निगम और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी शामिल हैं.
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