नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी दिल्ली और हरियाणा के लीगल सेल ने केंद्र के खिलाफ 16 अगस्त से ‘संविधान बचाओ-देश बचाओ’ अभियान की शुरूआत की थी. AAP के लीगल सेल ने मंगलवार से होने वाले मार्च में भाग लेने के लिए वकीलों से अपील की है. यह प्रदर्शन दोपहर 12 बजे पटियाला हाउस कोर्ट से शुरू होकर सुप्रीम कोर्ट तक किया जाएगा.
AAP के लीगल सेल के अध्यक्ष एडवोकेट संजीव नसीयर ने बताया कि, "मंगलवार को प्रदर्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हम अपना ज्ञापन सौपेंगे. इस ज्ञापन पर 17,500 वकीलों ने हस्ताक्षर किया है. मार्च में देश भर से दो-तीन हज़ार वकील शामिल होंगे."
नसीयर ने सोमवार को कहा कि देश में जिस तरीके से संविधान को केंद्र सरकार द्वारा कमजोर किया जा रहा है, इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए करीब डेढ़ महीने पहले आम आदमी पार्टी की लीगल सेल ने अपने केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से ‘संविधान बचाओ-देश बचाओ’ अभियान की शुरुआत की थी. इस पूरे वक्त में हम देश-भर के वकीलों से इस अभियान में हिस्सा लेने की अपील करते रहे. इसी को लेकर पटियाला हाउस कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च किया जाएगा.
ज्ञापन में होंगी ये प्रमुख मांगें
संजीव नसीयर ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग को केंद्र सरकार नियंत्रित करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से बाहर कर दिया. दिल्ली सरकार को परेशान करने और उन पर नियंत्रण करने के लिए शीर्ष अदालत के फैसले को अप्रभावी बनाने के लिए जोकि दिल्ली की जनता की चुनी हुई सरकार के पक्ष में था. अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को शक्तिहीन बनाने के लिए जल्दबाजी में अध्यादेश व बाद में बिल लाकर एलजी के जरिए सारी शक्तियां अपने पास रखने का कानून बना दिया है.
उन्होंने कहा कि, पुलिस द्वारा वकीलों पर लगातार हमले हो रहे हैं और यूपी में हाल ही में हुआ हमला हम सभी के लिए गंभीर चिंता का विषय है. स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार और उन लोगों पर लगातार हमला हो रहा है जो असहमति के विचार रख रहे हैं. सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता, पत्रकार और अन्य लोकतांत्रिक संस्था को झूठे केस लगाकर जेल में डाला जा रहा है.
