नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में अपना पहला आम बजट पेश किया. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला बजट था. इस बजट में वित्त मंत्री ने किसानों, महिलाओं और ग्रामीण भारत के साथ-साथ खेल पर भी जोर दिया गया है. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बजट की घोषणा करते हुए सीतारमण ने दो साल पहले शुरू किए गए खेलो इंडिया के विस्तार का ऐलान किया है.
शुक्रवार को केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार देश में सभी स्तरों पर खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए और खिलाड़ियों के विकास के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड (नेशनल स्पोर्ट्स एजूकेशन बोर्ड) का गठन करेगी.
वित मंत्री ने ये भी कहा कि भारत सरकार खेलो इंडिया कार्यक्रम के विस्तार और देश में खेलों के विकास के लिए जरूरी हर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है.
खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत
मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल (2014-2019) में स्कूली खेलों को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर खेलों के विकास के लिए लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए साल 2018 में भारत सरकार ने खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी.
इन खेलों का आयोजन हर साल जनवरी या फरवरी के महीने में होता है जिसमें अंडर 17 और अंडर 21 आयुवर्ग के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं. हर साल होने वाले इस आयोजन से 1000 बच्चों को चुना जाता है. इसके बाद उन्हें राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनने के लिए 8 सालों तक सालाना 5 लाख रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है.
भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) ने देश में खेल और फिटनेस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन खेलो इंडिया ऐप भी विकसित किया था. इस साल की 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐप को लॉन्च किया गया था.
