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पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल ने समिति बनाई - pakistan journalist safety

पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल ने सात सदस्यीय समिति बनाई है.पीबीसी से कहा कि कोई भी परेशान पत्रकार कानूनी सहायता के लिए समिति के पास आ सकता है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर.
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Published : Oct 1, 2020, 7:47 PM IST

इस्लामाबाद : पाकिस्तान बार काउंसिल (पीबीसी) ने पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया है. पत्रकार रक्षा समिति का गठन पीबीसी के उपाध्यक्ष आबिद साकी ने मंगलवार को किया.

बृहस्पतिवार को एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई.

डॉन अखबार की खबर के मुताबिक समिति का गठन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को साइबर अपराध रोधी कानून के जरिए कमतर करने वाली सरकार की कथित नीतियों के कारण किया गया है.

अखबार की खबर के मुताबिक इस कानून के कारण पत्रकारों के लिए अपने पेशेवर दायित्वों और पत्रकारिता दस्तूरों की मांग के अनुसार स्वतंत्र रूप से अपना काम करना कठिन हो गया है.

यह समिति पत्रकारों तथा उनकी संस्थाओं को उनके अधिकारों की रक्षा की खातिर इस्लामाबाद तथा रावलपिंडी की अदालतों में कानूनी सहायता मुहैया करवाएगी.

समिति के अध्यक्ष बैरिस्टर जहांगीर जादून हैं.

पीबीसी से कहा कि कोई भी परेशान पत्रकार कानूनी सहायता के लिए समिति के पास आ सकता है.

पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने क्वेटा में हाल में एक बैठक में आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री इमरान खान नीत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सरकार देश में प्रेस स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति एवं बोलने की आजादी के अधिकारों का दमन कर रही है.

इस्लामाबाद : पाकिस्तान बार काउंसिल (पीबीसी) ने पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया है. पत्रकार रक्षा समिति का गठन पीबीसी के उपाध्यक्ष आबिद साकी ने मंगलवार को किया.

बृहस्पतिवार को एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई.

डॉन अखबार की खबर के मुताबिक समिति का गठन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को साइबर अपराध रोधी कानून के जरिए कमतर करने वाली सरकार की कथित नीतियों के कारण किया गया है.

अखबार की खबर के मुताबिक इस कानून के कारण पत्रकारों के लिए अपने पेशेवर दायित्वों और पत्रकारिता दस्तूरों की मांग के अनुसार स्वतंत्र रूप से अपना काम करना कठिन हो गया है.

यह समिति पत्रकारों तथा उनकी संस्थाओं को उनके अधिकारों की रक्षा की खातिर इस्लामाबाद तथा रावलपिंडी की अदालतों में कानूनी सहायता मुहैया करवाएगी.

समिति के अध्यक्ष बैरिस्टर जहांगीर जादून हैं.

पीबीसी से कहा कि कोई भी परेशान पत्रकार कानूनी सहायता के लिए समिति के पास आ सकता है.

पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने क्वेटा में हाल में एक बैठक में आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री इमरान खान नीत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सरकार देश में प्रेस स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति एवं बोलने की आजादी के अधिकारों का दमन कर रही है.

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