नई दिल्ली / नोएडा: राजधानी के सटे हुए शहर नोएडा में औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने औद्योगिक एवं संस्थागत भूमि की मांग की है. इसे पूरा करने के लिए लैंड बैंक बढ़ाने और ग्रेटर नोएडा महायोजना 2041 तैयार करने के लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के साथ समन्वय स्थापित किया. साथ ही प्रमुख सचिव ने सूचनाएं और जानकारी उपलब्ध कराने के लिए समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए.
ग्रेटर नोएडा में विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने कहा कि ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक के साथ -साथ संस्थागत भूमि की मांग बढ़ती जा रही है.साथ ही मांग को पूरा करने के लिए उन्होंने प्राधिकरण से लैंड बैंक बढ़ाने के निर्देश दिए है. जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की औद्योगिक इकाइयों और संस्थानों को भूमि दिया जा सके. उन्होंने कहा कि इससे ग्रेटर नोएडा में पूंजी निवेश के साथ-साथ बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा.
प्रमुख सचिव की समीक्षा बैठक
प्रमुख सचिव को प्राधिकरण ने जानकारी दी गई कि भारत सरकार ने 25 हजार करोड़ रुपये के स्ट्रेस फंड के लिए एसबीआई कैपिटल मार्केेट लिमिटेड को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है. इस फंड का लाभ लेने के लिए संबंधित बिल्डर और डेवलपर्स को ई-मेल पर आवेदन करना होगा. उन्होंने बताया कि डीएमआईसी/ एमएमएलएच परियोजनाओं को स्मार्ट सिटी के मानकों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है.
प्नमुख सचिव ने दिए निर्देश
प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास विभाग के आलोक कुमार ने कहा कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के रीजनल प्लान-2041 को अंतिम रूप देने के बाद ही ग्रेटर नोएडा महायोजना-2041 तैयार करने की कार्रवाई की जा सकती है. इसके लिए उन्होंने नियोजन विभाग को निर्देश दिए कि वह एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के साथ कोऑर्डिनेट कर सूचनाएं और जानकारी उपलब्ध कराए. उन्होंने प्राधिकरण द्वारा बिल्डर्स, वाणिज्यिक, संस्थागत, आईटी और आद्योगिक श्रेणियों के आवंटियों की सूची तैयार कर डिफाल्टरो को नोटिस भेजने और आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई कर आरसी जारी करने के आदेश जारी किया.
