नई दिल्ली: यूं तो कोरोना और इसके कारण किए गए लॉकडाउन ने सभी को प्रभावित किया, लेकिन खासतौर पर समाज के निचले वर्ग पर इसका बड़ा असर पड़ा. साथ ही दिल्ली सरकार की तरफ से इन सभी को लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए, इस पर ईटीवी भारत ने दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से बातचीत की. राजेंद्र पाल गौतम ने अपने विभाग द्वारा इस दौरान कराए गए कार्यों का ब्यौरा रखा.
बाल सुधार गृहों को लेकर सावधानी
उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में बिहार और उत्तर प्रदेश से बाल सुधार गृहों को लेकर जिस तरह की खबरें सामने आईं हैं. उसके बाद से हम इसे लेकर पूरी तरह से संकल्पित हैं कि दिल्ली में ऐसी कोई घटना हम नहीं होने देंगे. उन्होंने बताया कि इसे लेकर वे लगातार दौरे भी कर रहे हैं. इन बाल सुधार गृहों में कोरोना के मद्देनजर खास इंतजाम किए गए हैं, वहीं एहतियातन कई लड़कों को बेल भी दे दी गई है.
पोषाहार वितरण का नियम बदला
राजेंद्र पाल गौतम ने बताया कि ऐसे बाल सुधार गृहों या वृद्धाश्रम में लॉकडाउन के दौरान खास तौर पर खाने और सैनिटाइजेशन को लेकर काम किया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि आंगनबाड़ी में बच्चों व महिलाओं के लिए दिए जाने वाले पोषाहार में अनियमितता सामने आने के बाद उसे ठीक किया गया और अब हर 13 दिन के लिए दिए जाने वाले पोषाहार को पूरी तरह से पैक करके दिया जाता और उसके पॉकेट पर सप्लायर का डिटेल भी होता है.
जीबी रोड वालों की पुनर्वास नीति
महिला आयोग और डीसीपीसीआर द्वारा महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों को लेकर लॉकडाउन के दौरान क्या कुछ काम किए गए या किए जा रहे हैं. इसे लेकर भी राजेंद्र पाल गौतम ने अपनी बात रखी. उन्होंने यह भी बताया कि जीबी रोड की महिलाओं के पुनर्वास को लेकर सरकार काम कर रही है और आगामी कुछ दिनों में इससे जुड़ी स्पष्ट नीति सरकार लेकर आएगी.
