नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने शनिवार को कहा कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) समूह के सदस्यों देशों को प्रस्तावित व्यापार समझौते पर बातचीत के रास्ते में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए अपने वार्ताकारों को लचीला रुख अपनाने के अधिकार देने चाहिए.
कंबोडिया के सिएम रीएप में आरसीईपी की मंत्रिस्तरीय बैठक में प्रभु ने कहा, "हमें लंबित पड़े मुद्दों पर लचीला रुख और सुविधाजनक व्यवस्था पेश करने के लिए अपने वार्ताकारों को अधिकार देकर सशक्त बनाना चाहिए." उन्होंने कहा कि इस साल जमीनी स्तर पर बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है.
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प्रभु ने कहा, "सीमाओं का ध्यान रखते हुए हमें सचेत रहना चाहिए. तकनीकी स्तर पर इस साल केवल तीन दौर की बैठकें होनी हैं." केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब तक वार्ता के 25 दौर हो चुके हैं लेकिन सदस्य देश अब तक उत्पादों की संख्या को अंतिम रूप नहीं दे पाए हैं, जिन पर सीमा शुल्क हटाया जाएगा. सेवा क्षेत्र में भी कई मुद्दे लटके पड़े हैं.
#India welcomes the work plan prepared by our experts and endorsed by our member countries. The specific targets set out in the work plan provide a clear pathway for negotiations to move forward. #RCEPsummit #IndiaMeansBusiness pic.twitter.com/Vm6wWKn37c
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