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Tamil Nadu Budget: सरकारी स्कूलों में लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए हर महीने 1-1 हजार रुपये सहायता

तमिलनाडु सरकार (Government of Tamil Nadu) ने अधिक संख्या में लड़कियों को वित्तीय बाधाओं के बिना उच्च शिक्षा प्राप्त करने के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए शुक्रवार को छात्राओं के बैंक खातों में हर महीने 1-1 हजार रुपये डालने की घोषणा की है.

Tamil Nadu Budget
तमिलनाडु बजट
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Published : Mar 18, 2022, 10:37 PM IST

चेन्नई: तमिलनाडु के वित्तमंत्री पीटी राजन (Tamil Nadu Finance Minister PT Rajan) ने विधानसभा में 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा किसरकारी स्कूलों में लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिये हर महीने 1-1 हजार रुपये सहायता दी जाएगी. उन्होंने कहा कि इस कदम से लगभग छह लाख लड़कियों को लाभ मिल सकता है.

उन्होंने कहा कि इस योजना के लिये 698 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं. घोषणा के अनुसार सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की सभी लड़कियों को उनकी स्नातक डिग्री, डिप्लोमा और आईटीआई पाठ्यक्रमों के निर्बाध रूप से पूरा होने तक प्रतिमाह 1000 रुपये का भुगतान किया जाएगा. मंत्री ने कहा कि छात्राएं इसके अलावा अन्य छात्रवृत्तियों के लिये भी पात्र होंगी.

राजस्व घाटा होगा कम

वित्त मंत्री पलानीवेल थियागा राजन ने कहा कि 2014 के बाद पहली बार राजस्व घाटा 7000 करोड़ रुपये से अधिक कम होने का अनुमान है. बजट पेश किए जाने के दौरान मुख्य विपक्षी एआईएडीएमके ने नारे लगाने के बाद सदन का बहिष्कार किया. द्रमुक सरकार के मई 2021 में सत्ता में आने के बाद यह दूसरा बजट है. थियागा राजन ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी और बाढ़ के चलते राज्य की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई है.

उन्होंने कहा कि हालांकि राजस्व घाटा 2014 से हर साल उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है. लेकिन इस बार स्थिति उलट है. वित्त मंत्री ने कहा कि सूझबूझ के साथ राजकोषीय प्रबंधन से कुल मिलाकर राजस्व घाटा संशोधित अनुमान में कम होकर 55,272.79 करोड़ रुपये रहा जबकि बजट में इसके 58,692.68 करोड़ रुपये रहने का अनुमान रखा गया था. उन्होंने कहा कि सरकार कर संग्रह में कुशलता बढ़ाने को लेकर हर संभव कदम उठाएगी.

यह भी पढ़ें- India Exports: बासमती चावल व दार्जिलिंग चाय के बाद इन भारतीय उत्पादों की विश्व बाजार में पैठ

थियागा राजन ने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने 2021-22 में राजकोषीय घाटा राज्य जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) का 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था. हालांकि जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में संशोधित अनुमान में इसके 3.80 प्रतिशत रहने का अनुमान है. उन्होंने कहा कि बजट में 2531 करोड़ रुपये कृषि ऋण माफी, आभूषणों को लेकर लिये गये कर्ज माफी के लिये 1000 करोड़ रुपये तथा स्वयं-सहायता समूह के लिये कर्ज माफी को लेकर 600 करोड़ रुपये प्रावधान किये गये हैं.

चेन्नई: तमिलनाडु के वित्तमंत्री पीटी राजन (Tamil Nadu Finance Minister PT Rajan) ने विधानसभा में 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा किसरकारी स्कूलों में लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिये हर महीने 1-1 हजार रुपये सहायता दी जाएगी. उन्होंने कहा कि इस कदम से लगभग छह लाख लड़कियों को लाभ मिल सकता है.

उन्होंने कहा कि इस योजना के लिये 698 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं. घोषणा के अनुसार सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की सभी लड़कियों को उनकी स्नातक डिग्री, डिप्लोमा और आईटीआई पाठ्यक्रमों के निर्बाध रूप से पूरा होने तक प्रतिमाह 1000 रुपये का भुगतान किया जाएगा. मंत्री ने कहा कि छात्राएं इसके अलावा अन्य छात्रवृत्तियों के लिये भी पात्र होंगी.

राजस्व घाटा होगा कम

वित्त मंत्री पलानीवेल थियागा राजन ने कहा कि 2014 के बाद पहली बार राजस्व घाटा 7000 करोड़ रुपये से अधिक कम होने का अनुमान है. बजट पेश किए जाने के दौरान मुख्य विपक्षी एआईएडीएमके ने नारे लगाने के बाद सदन का बहिष्कार किया. द्रमुक सरकार के मई 2021 में सत्ता में आने के बाद यह दूसरा बजट है. थियागा राजन ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी और बाढ़ के चलते राज्य की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई है.

उन्होंने कहा कि हालांकि राजस्व घाटा 2014 से हर साल उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है. लेकिन इस बार स्थिति उलट है. वित्त मंत्री ने कहा कि सूझबूझ के साथ राजकोषीय प्रबंधन से कुल मिलाकर राजस्व घाटा संशोधित अनुमान में कम होकर 55,272.79 करोड़ रुपये रहा जबकि बजट में इसके 58,692.68 करोड़ रुपये रहने का अनुमान रखा गया था. उन्होंने कहा कि सरकार कर संग्रह में कुशलता बढ़ाने को लेकर हर संभव कदम उठाएगी.

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थियागा राजन ने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने 2021-22 में राजकोषीय घाटा राज्य जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) का 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था. हालांकि जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में संशोधित अनुमान में इसके 3.80 प्रतिशत रहने का अनुमान है. उन्होंने कहा कि बजट में 2531 करोड़ रुपये कृषि ऋण माफी, आभूषणों को लेकर लिये गये कर्ज माफी के लिये 1000 करोड़ रुपये तथा स्वयं-सहायता समूह के लिये कर्ज माफी को लेकर 600 करोड़ रुपये प्रावधान किये गये हैं.

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