चंडीगढ़ : पंजाब विधानसभा के चुनाव में जीत का परचम लहराने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार (Aam Aadmi Party Government) शीघ्र ही पंजाब में सत्ता संभालने वाली है. आप ने पंजाब के लोगों के अपार सर्मथन के बलबूते 117 में से 92 सीटों पर रिकार्ड जीत प्राप्त की है. परन्तु आने वाली सरकार के सामने एक बहुत बड़ा संकट भी है. वह यह है कि पंजाब पर कर्ज का बोझ तीन लाख करोड़ होने वाला है. वहीं पूर्व की सरकारों द्वारा चलाई लोकलुभावन योजनाओं के साथ-साथ आम आदमी पार्टी ने भी लोगों से लोकलुभावन वायदे किये हैं, जिन्हें पूरा करना चुनौती से कम नहीं है. ऐसे में आने वाली सरकार की प्राथमिकता खर्चों को कम करके और आय के साधन बढ़ाने की होगी.
16 मार्च को शपथ ग्रहण के बाद भगवंत मान सरकार अपने वायदों पर कार्य शुरू कर देगी. ऐसे में आम आदमी पार्टी के सामने पंजाब के लोगों से किए गए वायदों की सूची होगी. परन्तु सरकार प्राथमिकताओं को आधार बना कर कार्य शुरू कर देगी. आम आदमी विधायक दल की शुक्रवार को मोहाली में हुई बैठक में भगवंत मान ने स्पष्ट कर दिया था कि उनकी प्राथमिकता मोहल्ला गवर्नेंस होगी. इसका मतलब अब सरकार चंडीगढ़ सचिवालय से नहीं बल्कि गांव-गांव और मोहल्ले से चलेगी. लोगों को घर बैठे ही प्रशासन उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था की जाएगी. उन्होनें कहा कि विधायक और अधिकारी अपनी गतिविधियां गांवों की और तब्दील करें. पार्टी ने सभी सुविधाएं लोगों के घरों तक पुहंचाने का वादा किया है.
सत्ता में आने से पहले ही प्रशासन ने 122 पूर्व मंत्रियों, विधायकों आदि से सुरक्षा वापस लेकर सत्ता संभालने वाली सरकार की नीतियों की पुष्टि की है. बता दें कि दो मार्च को भगवंत मान ने दावा किया था कि पुलिस प्रशासन को राजनीतिक दबाव से मुक्ति दी जाएगी और पुलिस से सिर्फ पुलिस वाले कार्य ही करवाए जाएंगे. साथ ही उन्होंने कहा था कि राजनीतिक नेताओं, उच्चाधिकारियों और तथाकथित वीआईपी को सुरक्षा के नाम पर दिए गए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मचारी वापस लेकर उनकी तैनाती पुलिस थानों और ट्रैफिक में की जाएगी. मान ने कहा था कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी और वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा.
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आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता
1. पंजाब को भ्रष्टाचारमुक्त बनाना.
2. रेत और शराब माफिया की समाप्ति.
3. वीआईपी कल्चर की समाप्ति.
4. कर्मचारियों के मामले.
5. रोजगार के अवसर प्रदान करना.
6. दिल्ली की भांति फ्री और नियमित बिजली।.
7. मोहल्ला क्लीनिक बनाना और उपचार निशुल्क करना.
8. कृषि मामलों का हल.
9. 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला को एक हजार रुपये प्रति महीना राशि.
10. व्यापारियों और उद्योगपतियों को लालफीताशाही से मुक्ति.
पिछली सरकार की योजनाओं का भविष्य
पंजाब की पूर्व की सरकारों द्वारा चलाई गई योजनाओं के बजट का भारी बोझ भी नई सरकार के लिए चुनौती होगा. राज्य के अनेक विभाग सरकारों द्वारा खैरात बांटने के चलते आर्थिक संकट में है. वहीं मुफ्त बिजली के चलते पंजाब सरकार, पावरकॉम की नौ हजार करोड़ रुपये की डिफाल्टर है. इसके अलावा करीब एक वर्ष से पंजाब सरकार पावरकॉम को सब्सिडी का पूरा भुगतान कर पाने में भी अक्षम हो रही है. राज्य की महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा के बदले परिवहन विभाग को दी जाने वाली राशि भी 90 करोड़ हो चुकी है, जिसका भुगतान न होने के परिवहन विभाग के कार्यों में बाधा बन रही है. इसी तरह शहरी क्षेत्रों में सरकार ने पानी और सीवरेज के बिल माफ कर दिए थे. नगर निकायों के पास स्थानीय प्रशासन चलाने के लिए कोई मजबूत आर्थिक व्यवस्था नहीं रही. वहीं मुफ्त बिजली, पानी सभी अमीर और गरीब किसानों का माफ है. इस वजह से पंजाब पर कर्ज की राशि तीन लाख करोड़ होने वाली है. ऐसे में आम आदमी पार्टी अपने वायदों को लागू करेगी अथवा पुरानी सरकारों के वायदों को बंद करेगी, इस बारे में पार्टी ने अभी चुप्पी साध रखी है.
सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता
पंजाब सरकार का बजट जल्दी आएगा.संभावना है कि पूर्ण बजट पेश नहीं होगा, बल्कि खर्चों को चलाने वाला बजट एकबार पेश किया जाएगा. परन्तु सरकार की लोकलुभावन योजनाओं को लागू करने, पुरानी योजनाओं को चालू रखने के लिए और पंजाब पर चढ़े कर्ज का ब्याज अदा करने के लिए सरकार को अतिरिक्त आय के स्रोत्र चाहिए. दूसरी तरफा दो वर्ष बाद ही लोक सभा चुनाव होने हैं और अपने वायदों के विपरीत आम आदमी पार्टी की सरकार कोई टैक्स लगाए, ऐसा फिलहाल संभव नहीं है. नई सरकार सरकार शराब और रेत के नियम बनाकर करोड़ों रुपये की आय का रास्ता तैयार करेगी.
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आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब में प्रति वर्ष आमदनी के मार्ग का 30 हजार करोड़ से अधिक का धन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है. रेत से अरबों रुपये का घोटाला हो रहा है. ऐसे में सरकार की प्राथमिकता पंजाब से चोरी किए जा रहे धन को रोकना और उसे राज्य के विकास में खर्च करना होगा. आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने भी ऐसा करके एक शानदार उदाहरण पेश किया है और ऐसा अब पंजाब में भी होगा. उन्होंने कहा कि धन की चोरी नहीं होने दी जाएगी, बल्कि धन की चोरी रोक कर उसे कल्याण योजनाओं पर और लोगों पर ही खर्च किया जाएगा. चीमा का कहना था कि लोग पूर्व की सरकारों के सिस्टम से दुखी रहे हैं, लोगों की सबसे बड़ी परेशानी यही है. इसे ही प्राथमिकता से हल करके लागू किया जाएगा. जबकि आप की सरकार में अन्य प्राथमिकताओं में रेत और शराब के अवैध धंधे को रोक कर इससे राज्य की आय में वृद्वि की जाएगी.
इस संबंध में वरिष्ठ पत्रकार हरीश चन्द्र का कहना है कि लोगों की उम्मीदें ज्यादा हैं और सरकार के पास साधनों का अभाव है. ऐसे में अगर आने वाली सरकार लोगों को सिस्टम से राहत देने के प्रयास भी शुरू कर देती है तो लोगों की सकून मिल सकेगा. अभी तो सरकार ने सत्ता में आना है और लोग भी सरकार को समय देंगे. ऐसे में लोगों का विश्वास बनाए रखना भी एक अहम प्राथिमिकता होगी.
