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फिर भारत के आतंरिक मामलों में बोला पाकिस्तान- धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कह दी ओछी बात

अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया. कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है, यानि अनुच्छेद 370 के हटाए जाने को सही ठहराया. शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार का 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार रहेगा. राष्ट्रपति के पास 370 पर फैसला लेने का अधिकार है. अब इस पर पाकिस्तान की ओर से प्रतिक्रिया आयी है. SC Pronounce Article 370 Verdict

SC Pronounce Article 370 Verdict
पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 15, 2023, 7:17 AM IST

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ ने धारा 370 पर भारत के सुप्रीम कोर्ट पर गुरुवार को ओछी बात कह दी. काकड़ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने को बरकरार रखने वाला भारत के उच्चतम न्यायालय का फैसला राजनीति से प्रेरित है.

काकड़ ने कश्मीर के लोगों के प्रति पाकिस्तान के नैतिक, राजनीतिक और राजनयिक समर्थन की पुष्टि भी की. भारत के उच्चतम न्यायालय ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को सोमवार को सर्वसम्मति से बरकरार रखा. इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश (जम्मू कश्मीर) का राज्य का दर्जा 'जल्द से जल्द' बहाल किए जाने एवं अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश भी दिया.

काकड़ ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) की विधानसभा के एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की गले की नस है. कश्मीर के बिना 'पाकिस्तान' शब्द अधूरा है. पाकिस्तान और कश्मीर के लोग अद्वितीय रूप से आत्मीयता से बंधे हुए हैं.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद पूरा पाकिस्तानी नेतृत्व कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार के समर्थन में एकजुट है. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर पाकिस्तान की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू बना हुआ है.

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इस्लामाबाद : पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ ने धारा 370 पर भारत के सुप्रीम कोर्ट पर गुरुवार को ओछी बात कह दी. काकड़ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने को बरकरार रखने वाला भारत के उच्चतम न्यायालय का फैसला राजनीति से प्रेरित है.

काकड़ ने कश्मीर के लोगों के प्रति पाकिस्तान के नैतिक, राजनीतिक और राजनयिक समर्थन की पुष्टि भी की. भारत के उच्चतम न्यायालय ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को सोमवार को सर्वसम्मति से बरकरार रखा. इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश (जम्मू कश्मीर) का राज्य का दर्जा 'जल्द से जल्द' बहाल किए जाने एवं अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश भी दिया.

काकड़ ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) की विधानसभा के एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की गले की नस है. कश्मीर के बिना 'पाकिस्तान' शब्द अधूरा है. पाकिस्तान और कश्मीर के लोग अद्वितीय रूप से आत्मीयता से बंधे हुए हैं.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद पूरा पाकिस्तानी नेतृत्व कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार के समर्थन में एकजुट है. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर पाकिस्तान की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू बना हुआ है.

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