नई दिल्ली: रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट (Minister of State for Defence Ajay Bhatt) ने शुक्रवार को संसद में जानकारी दी कि 2014-2022 तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में 40738 पूर्व सैनिकों की भर्ती की गई है.
भट्ट का यह बयान अग्निवीरों का चार साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर चल रही एक बड़ी बहस के बीच आया है. भट्ट ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण केंद्रीय सिविल सेवा और पदों (सीसीएस एंड पी), केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और रक्षा सुरक्षा कोर (डीएससी) में उपलब्ध है.
लोकसभा में एक लिखित उत्तर में भट्ट ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) में सहायक कमांड के स्तर तक समूह सी में 10 प्रतिशत पुनर्निर्देशित भर्ती पद, समूह डी में 20 प्रतिशत और सीधी भर्ती के सभी पदों पर 10 प्रतिशत है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण है.
भट्ट ने कहा, 'सभी सीधी भर्ती ग्रुप सी पदों में 14.5 प्रतिशत और सभी सीधी भर्ती ग्रुप डी पदों में 24.5 प्रतिशत आरक्षण है, जिसमें दिव्यांग पूर्व सैनिकों और कार्रवाई में मारे गए सेवा कर्मियों के आश्रितों के लिए 4.5 प्रतिशत आरक्षण शामिल है.' उन्होंने कहा कि रक्षा सुरक्षा वाहिनी में शत-प्रतिशत आरक्षण है.
भारतीय सेना में 1.16 लाख पद रिक्त: केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में बताया कि भारतीय सेना में अधिकारियों के 7,308 पद खाली हैं तो सैन्य नर्सिंग सेवा अधिकारी के 471 पद रिक्त हैं. इसके अलावा जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी एवं अन्य रैंक के 1,08,685 पद रिक्त हैं. भट्ट ने जानकारी दी कि नौसेना में अधिकारियों (चिकित्सा और दंत चिकित्सा को छोड़कर) के 1,446 पद रिक्त हैं तथा नौसैनिक के 12,151 पद खाली हैं. मंत्री ने बताया कि वायुसेना में अधिकारियों के 572 और वायुसैनिकों के 5,217 पद रिक्त हैं.
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