गुवाहाटी: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली ने गुरुवार को कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा बेहतर प्रदर्शन करेगी और पूर्वी क्षेत्र में अधिक सीटें हासिल करेगी. कोहली की टिप्पणी 2024 के लोकसभा चुनावों पर रणनीति बनाने के लिए गुरुवार को गुवाहाटी में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के 12 राज्यों के वरिष्ठ भाजपा नेताओं की बैठक के बाद आई है. आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव और पार्टी के संगठनात्मक कामकाज पर चर्चा के लिए बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के साथ 12 पूर्वोत्तर-पूर्वी राज्यों के भाजपा नेतृत्व की बैठक गुरुवार को गुवाहाटी में हुई.
बैठक के अंत में बीजेपी के नेता नलिन कोहली ने कहा कि गुरुवार की बैठक केवल पार्टी के संगठनात्मक मुद्दों को लेकर थी, जिन पर चर्चा और समीक्षा की गई है. बैठक में अन्य मुद्दों का कोई जिक्र नहीं है. उन्होंने कहा कि यह समय पार्टी की रणनीतियों का विश्लेषण करने के लिए संगठनात्मक स्तर पर की जाने वाली प्रक्रिया का है. अगले साल के आम चुनावों से पहले रोडमैप के बारे में पूछे जाने पर, वरिष्ठ नेता ने जवाब दिया कि 2024 लोकसभा में अभी कुछ दिन हैं, उससे पहले बहुत काम किया जाना है लेकिन आज बैठक में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और मोदी शासन के 9 साल पूरे करने के बाद उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया.
बैठक के बाद भाजपा के प्रवक्ता कोहली ने मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कई सवालों के जवाब भी दिए. उन्होंने कहा कि विपक्ष मिल सकता है लेकिन मोदी को हटा नहीं सकता. कोहली ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष एकजुट हुआ है या नहीं, इस पर भी सवालिया निशान है. कोहली ने कहा कि क्या विपक्ष ने इस मुद्दे पर स्थिति साफ कर दी है कि उनका नेता कौन होगा, उनका साझा एजेंडा क्या है और उनकी विचारधारा कौन होगी. सिर्फ मोदी या बीजेपी के विरोध में एकजुट होने को एकता नहीं कहा जा सकता.
कोहली ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के अन्य हिस्सों के साथ-साथ पूर्वोत्तर में पिछले 9 वर्षों में अभूतपूर्व विकास हुआ है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का प्रमाण है. मणिपुर में हुई हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, ''शांति स्थापित करने के प्रयास जारी हैं. गृह मंत्री ने मणिपुर का दौरा किया है. लेकिन लोगों का एक वर्ग शांति नहीं चाहता है.''
यूसीसी के मुद्दे पर भी, अनुभवी वकील सह राजनेता ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में किसी भी कदम का विरोध करना सामान्य बात है, हालांकि अगर कोई कानून लाया जाता है तो वह भारतीय संविधान के आधार पर संसदीय प्रक्रियाओं के अनुसार अधिनियमित किया जाएगा और समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान का एक हिस्सा है. यदि अनुच्छेद 44 पिछले 70 वर्षों से लागू नहीं किया गया है तो उस दौरान सत्ता में रहे लोगों से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने इसे इतने लंबे समय तक नजरअंदाज क्यों किया.
बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा, पार्टी के सांसद और विधायक और राज्य इकाई के अध्यक्ष सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं.
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