नई दिल्ली : भाजपा ने दिल्ली में केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार और पंजाब में भ्रष्टाचार मुक्त और ईमानदार सरकार प्रदान करने के दावे को लेकर जमकर निशाना साधा. उक्त बातें भाजपा मुख्यालय पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कही. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा जारी एन्टी करप्शन हेल्पलाइन का जिक्र करते हुए भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार ने इसी तरह का हेल्पलाइन नंबर जारी कर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े-बड़े दावे किए थे लेकिन जमीनी धरातल पर कोई काम नहीं हुआ.
उन्होंने कहा कि पहले कार्यकाल के दौरान 8 जनवरी, 2014 को केजरीवाल सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया था. बाद में यह दावा किया गया कि इस हेल्पलाइन पर हजारों फोन कॉल आए. दूसरे कार्यकाल के दौरान 5 अप्रैल, 2015 को केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक दूसरा और नया हेल्पलाइन नंबर - 1031 जारी किया. यह दावा किया गया कि 1031 नंबर पर एक लाख पच्चीस हजार फोन कॉल आए और इन शिकायतों के आधार पर 152 अधिकारियों को निलबिंत किया गया और 35 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया. जबकि आरटीआई के माध्यम से कुछ और ही जानकारी सामने आई.
पात्रा ने कहा कि एक आरटीआई के जवाब में दिल्ली पुलिस ने बताया कि 1031 पर कुल 282 कॉल आए और 7 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई. वहीं एसीबी के स्पेशल सीपी ने 2015 में कहा कि इस हेल्पलाइन नंबर पर 451 शिकायतें आई और 11 मामले दर्ज किए गए. वहीं एक अधिकारी ने तो यहां तक कहा कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया है क्योंकि इस कार्य के लिए उस समय निजी लोगों को रखा गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि इस हेल्पलाइन नंबर को बाद में कोविड हेल्पलाइन नंबर में बदल दिया गया.
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वहीं दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली जल बोर्ड और डीटीसी में घोटाले का आरोप लगाते हुए शराब माफिया और हवाला कारोबार को लेकर भी आप नेताओं पर तीखा निशाना साधा. उन्होंने दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन 16.38 करोड़ के हवाला लेनदेन के लिए पांच साल से केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दायरे में हैं. हाल ही में उनकी 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई थी जिसे उन्होंने हवाला के जरिए मिले पैसों से खरीदा था.
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने एक और उदाहरण देते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली जल बोर्ड को दिए गए 60,000 करोड़ रुपये के खर्च को सही ठहराने में विफल रही है. इस संबंध में कैग के द्वारा पिछले सात वर्षों में दिल्ली सरकार को 22 पत्र लिखे गए हैं, लेकिन अभी तक केजरीवाल सरकार यह बताने में विफल रही है कि यह राशि कहां खर्च की गई. उन्होंने आरोप लगाया कि एक मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया था कि वह सरकारी बंगला या कार नहीं लेंगे लेकिन अब वह अपने आधिकारिक बंगले में 21 करोड़ रुपये की लागत से एक स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं. इससे यह साबित होता है कि वह जो दावा करते हैं उसकी हकीकत क्या है.
भाजपा नेता ने दिल्ली परिवहन निगम के लिए बसों की खरीद और बसों के रख रखाव के टेंडर में भी उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति का भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने विरोध किया है.
