नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में आम बजट 2021-22 पेश किया. इस बजट में केंद्र सरकार ने शिक्षा जगत को लेकर भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे.
वित्त मंत्री ने कहा कि गैर-सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों, राज्यों के साथ साझेदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे.
बता दें, रक्षा मंत्रालय ने 1961 में सैनिक स्कूलों की स्थापना की थी. पहले साल में सिर्फ पांच सैनिक स्कूल स्थापित किए गए थे. तब से लेकर अप्रैल 2020 तक देश में अलग-अलग जगहों पर कई सैनिक स्कूल खोले गए हैं. वर्तमान में 33 सैनिक स्कूल काम कर रहे हैं. ये सभी स्कूल विभिन्न राज्यों में स्थित हैं. सैनिक स्कूल सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1960 का XXI) के तहत पंजीकृत हैं.
सैनिक स्कूलों के राज्यवार, केंद्र शासित प्रदेशों के विवरण निम्नलिखित हैं:
1 अप्रैल 2020 से शुरू हुए ये सैनिक स्कूल
बता दें, राज्य सरकार से एक विशिष्ट अनुरोध के बाद ही सैनिक स्कूल स्थापित किए जाते हैं. जिसके लिए भूमि, शैक्षिक और आवासीय भवनों के साथ-साथ खेल के लिए मैदान आवश्यक हैं. सैनिक स्कूलों द्वारा आवश्यक भूमि, भवन, फर्नीचर और शिक्षा उपकरण पर पूरा पूंजीगत व्यय और खर्च का एक बड़ा हिस्सा संबंधित राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा वहन किया जाता है.
नए सैनिक स्कूल खोलने के प्रस्तावों की स्थिति पर एक नजर .
सरकार सैनिक स्कूलों की शिक्षा के प्रदर्शन और मानक से संतुष्ट है. सैनिक स्कूलों ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी और तकनीकी प्रवेश योजनाओं आदि में बड़ी संख्या में कैडेट प्रदान करके अपनी उपयोगिता साबित की है.
पिछले तीन वर्षों से सैनिक स्कूलों से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को भेजे गए कैडेटों की वर्षवार संख्या और प्रतिशत इस प्रकार है-
