नई दिल्ली : राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के मुद्दे पर केन्द्र सरकार ने संसद में अपनी स्थिति साफ की है. एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार ने अभी तक एनआरसी को पूरे देश में लागू करने पर कोई विचार नहीं किया है.
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में चंदन सिंह और नमा नागेश्वर राव के प्रश्नों के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी. सदस्यों ने सवाल किया था कि क्या सरकार की पूरे देश में एनआरसी लाने की कोई योजना है? नित्यानंद राय ने लोकसभा में इसका लिखित जवाब दिया. उनके अनुसार पूरे देश में एनआरसी लागू करने के संबंध में सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है.
आपको बता दें कि एनआरसी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर रहा है. विपक्षी पार्टियों का आरोप रहा है कि सरकार एनपीआर के जरिए एनआरसी लागू कर सकती है.
विपक्ष के कई नेताओं ने सरकार से इस पर स्पष्ट जानकारी मांगी थी.
हालांकि, इससे पहले खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक सभा में यह साफ किया था कि एनआरसी को पूरे देश में लागू करने पर कोई विचार नहीं किया गया है. कई राज्य सरकारों, जिनमें एनडीए के दल भी शामिल हैं, ने एनआरसी को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की थीं.
दरअसल, पूरे विवाद की असली वजह थी गृह मंत्री अमित शाह का बयान. उन्होंने संसद में कहा था कि एनआरसी पूरे देश में लागू हो सकता है. बाद में उन्होंने भी कहा कि अभी इस पर कोई विचार नहीं किया गया है.
सदन में हंगामा
इससे पहले महात्मा गांधी को लेकर बीजेपी नेता अनंतकुमार हेगड़े के बयान को लेकर कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई, के सुरेश, अब्दुल खालेक और हिब एडेन ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया.
इसके अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के कारण देश में 'भय और भय के वातावरण' को लेकर स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया.
