बिहार में RTI का हाल: 2 साल से बंद पड़ा है कॉल सेंटर, वेबसाइट भी नहीं है UPDATED

भारत में सूचना का अधिकार कानून 2006 में लाया गया था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2007 में जानकारी कॉल सेंटर के तहत सूचना का अधिकार कानून को और मजबूती से बिहार में लागू किया था. जानकारी कॉल सेंटर चलाने पर बिहार सरकार को पुरस्कार भी मिल चुका है. लेकिन आज वही पुरस्कार पाने वाले नीतीश कुमार का विभाग आम जनता के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है.