पटना: अनिवार्य सेवानिवृत्ति के फैसले पर बवाल, विपक्ष के साथ विशेषज्ञ ने भी उठाए सवाल

पटना: बिहार सरकार ने हाल ही में एक नीतिगत फैसला लिया है. इसके तहत 50 साल से ऊपर के सरकारी कर्मियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश जारी किया गया है. इसके तहत वैसे कर्मचारी आएंगे जिनके कार्य से सरकार संतुष्ट नहीं है. सरकार के इस फैसले पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं. विपक्ष ने विरोध जताया है और विशेषज्ञ भी इसे संवेदनहीन फैसला करार दे रहे हैं.बिहार में कई वर्षों से बड़ी संख्या में ग्रुप सी और डी के पद खाली पड़े हैं. अब तक कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है. इसकी वजह से सरकार हर साल बड़ी संख्या में रिटायर कर्मचारियों को नियोजन पर रखकर उनसे काम ले रही है.