पश्चिमी चंपारण: जिले में अखिल भारतीय न्यायिक कर्मचारी महासंघ का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया. इस अधिवेशन में प्रत्येक राज्य से न्यायिक कर्मचारी संगठन के नेता मौजूद रहे. सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शेट्टी कमीशन की सिफारिशों को प्रत्येक राज्यों में लागू करवाना था. वहीं अधिवेशन के दौरान ही संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी हुआ.
राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन
अखिल भारतीय न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रत्येक राज्य के नेता रविवार को वाल्मीकिनगर पहुंचे. जहां वन विभाग के सभागार में एक दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया. अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक राज्यों में शेट्टी कमीशन की सिफारिशों को लागू करना और संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना रहा. इस कार्यक्रम में जिला और सत्र न्यायालय के जिला न्यायाधीश भी मौजूग रहे. साथ ही अन्य राज्यों से आए हुए डेलीगेट्सों ने भी अपने विचार रखे.
शेट्टी कमीशन की हुई अनदेखी
हैदराबाद से आये संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मा रेड्डी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ही शेट्टी कमीशन के सिफारिशों को लागू करने का आदेश दे दिया था. लेकिन कुछ राज्यों में इसको लागू किया गया और कई राज्यों में इसे नजरअंदाज कर दिया गया. उन्होंने बताया कि शेट्टी आयोग की सिफारिशों के तहत प्रत्येक राज्य में खाली पड़े सीटों पर कर्मचारियों की बहाली करनी थी, जो नहीं की गई जिसके कारण अन्य कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ गया है.
राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का हुआ चुनाव
राष्ट्रीय न्यायिक कर्मचारी संघ के मुख्य सरंक्षक शकील मोइन ने कहा कि शेट्टी कमीशन के सिफारिशों के तहत सभी न्यायिक कर्मचारियों को समान काम, समान वेतन देने की अनुशंसा सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई थी. जिसका इम्प्लीमेंट अभी तक पूरा नहीं हुआ है. बता दें कि अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव भी किया गया. जिसमें लक्ष्मा रेड्डी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया. साथ ही एचए नागेश को महासचिव पद के लिए चुना गया.
