सुपौलः सुपौल नगर परिषद में हॉल्डिंग टैक्स के नाम पर आम लोगों से लेकर सरकारी विभाग पर 50 करोड़ का टैक्स बकाया है. पिछले कई सालों से परिषद की तरफ से टैक्स वसूला ही नहीं जा रहा. इसके साथ ही नगर परिषद इलाके में स्थित सरकारी बिल्डिंग का टैक्स भी अभी तक बकाया है.
सुपौल नगर परिषद क्षेत्र में 28 वार्ड हैं तमाम वार्डो के आम जनता से लेकर सरकारी आवास और विभाग के दफ्तर होल्डिंग टैक्स नहीं दे रहे हैं. प्रशासन के इस रवैये से 50 करोड़ का टैक्स बकाया रह गया. आम लोगों का कहना है कि पिछले तीन सालों से उनके पास टैक्स का कोई नोटिस आया ही नहीं तो इसकी जानकारी भी नहीं रहती.
नगर परिषद का कहना- भेजा जा चुका नोटिस
नगर परिषद के कार्यपालक अभियंताओं का कहना है कि लोगों तक नोटिस भेजा जा रहा है. अभी तक 100 लोगों को नोटिस भेजा गया है. बावजूद इसके अभी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने टैक्स नहीं भरा. 2014 के नए कानून के तहत नगर परिषद को सरकार के निर्देश के मुताबिक नगर इलाके की खाली जमीन का राजस्व वसूलने के प्रावधान है. मगर अब भी नगर टैक्स वसूलने में नाकाम साबित हो रहा है.
सरकारी बिल्डिंग का टैक्स भी बकाया
सुपौल नगर परिषद इलाके में पड़ने वाले सरकारी भवनों का भी तकरीबन 3 करोड़ रूपए का टैक्स बकाया है.
