सिवान: बिहार के सिवान में एक बार फिर पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब (Liquor worth 50 Lakh seized From Truck In Siwan) जब्त की है. मैरवा थाना क्षेत्र (Marwa Police Station) के गुठनी मोड़ के पास ट्रक से करीब 50 लाख रुपये के शराब की तस्करी की जा रही थी, जिसे पुलिस ने गुप्त सूचना के अधार पर पकड़ लिया है. ये शराब ट्रक में चोकर की बोरी में छुपाकर पंजाब से लाई जा रही थी. शराब के साथ ट्रक ड्राइवर भी गिरफ्तार हो गया है.
ये भी पढ़ेंः Explainer: बिहार में शराबबंदी कानून के नाम पर कब तक जारी रहेगा मौत का तांडव?
10 लाख जे ज्यादा की शराब जब्तः सूत्रों के मुताबिक जिले के मैरवा पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि ट्रक से भरी शराब बिहार के तरफ आ रही है. इसके बाद मैरवा पुलसि की टीम तैयार हुई और सूचना के अधार पर छापेमारी कर करीब 10 लाख जे ज्यादा की शराब जब्त कर ली, पुलिस टीम ने गुठनी मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान ये जब्ती की है. घटना रात 11 बजे के करीब की है. मैरवा पुलिस ने पंजाब निर्मित ये शराब एक मिनी ट्रक से बरामद की है, जो पंजाब से सप्लाई के लिए बिहार लाई जा रही थी.
ये भी पढ़ेंः जब मरीज की जगह एम्बुलेंस से निकलने लगी अंग्रेजी शराब, देख कर अधिकारी भी हैरान
ड्राइवर से पूछताछ में जुटी पुलिसः आपको बता दें कि पटना से उत्पाद विभाग की टीम भी सिवान जिले के मैरवा में आई हुई थी. गुप्त सूचना के आधार पर शराब जांच अभियान के दौरान मैरवा पुलिस ने गुठनी मोड़ के पास इसे पकड़ लिया. जिसमे मैरवा थाना के एएसआई रमेश सिंह भी दलबल के साथ शामिल थे. फिलहाल शराब से भरी ट्रक को थाने लाया गया है और आगे की कानुनी प्रक्रिया चल रही है. ट्रक के साथ पकड़े गए ड्राइवर से पुलिस पूछताछ में लगी है.
2016 से ही पूर्ण शराबबंदी कानून लागूः दरअसल सूबे में 2016 से ही पूर्ण शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) कानून लागू है. इसके बावजूद शराब कारोबारियों पर शराबबंदी कानून का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा. आए दिन शराब तस्करों द्वारा शराब के बड़े पैमाने पर तस्करी की जाती है. इतना ही नहीं शराब तस्करी के लिए नए-नए तरीके इजाद कर शराब तस्कर शराब की तस्करी कर रहे हैं. आए दिन गिरफ्तारी भी होती है, लेकिन सिर्फ पीने वाले गरीब लोग और चालक ही पकड़े जाते हैं, बड़े शराब तस्कर अभी भी आजाद घूम रहे हैं. बता दें कि 25 फरवरी 2022, को बिहार के शराबबंदी कानून के चलते अदालतों में बढ़ते मुकदमों की संख्या पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया था. कोर्ट ने सरकार से कहा था कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू करने के पहले राज्य सरकार में कोई अध्ययन किया या इसके लिए किसी तरह की तैयारी की?
ये भी पढ़ेंः 'जहरीली शराब से मौत पर चौकीदार-थानेदार ही जिम्मेदार क्यों, बड़े अफसरों पर क्यों नहीं होता एक्शन'
