सारण: अन्न योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर संगोष्ठी का आयोजन

बिहार के सारण में 138 करोड़ के जनतंत्र को सशक्त अन्नतंत्र बनाने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह प्रयासरत है. अन्न योजना व सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में संगोष्ठी का आयोजन कर गरीबों के लिए चलायी जा रही योजनाओं को गति प्रदान करने पर चर्चा की गयी.

सारण: भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय हाजीपुर द्वारा छपरा परिसदन में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अन्न योजना व सार्वजनिक वितरण प्रणाली (anna yojana scheme in saran) के संबंध में संगोष्ठी का आयोजन किया गया. संगोष्ठी का शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष रामदयाल शर्मा, राजीव कुमार मण्डल प्रबंधक हाजीपुर तथा रोटरी क्लब सारण के संस्थापक अध्यक्ष श्याम बिहारी अग्रवाल एवम दीप प्रकाश प्रबंधक सामान्य ने दीप प्रज्जवलित कर किया.

संगोष्ठी का आयोजन:संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष रामदयाल शर्मा ने कहा प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी (PMGKAY) के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार आज खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और 138 करोड़ के इस जनतंत्र को सशक्त अन्नतंत्र बनाने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है.इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप कोरोना महामारी के बावजूद किसान भाइयों से जहां रिकॉर्ड खरीद हुई, वहीं देश की अस्सी करोड़ जनता के बीच अभूतपूर्व परिमाण में खाद्यान्न वितरित भी हुआ.

इन तारीखों तक बांटा जाएगा अन्न: अन्न योजना के अंतर्गत कुल 25 महीने के लिए प्रत्येक लाभुक को प्रति माह 5 किलोग्राम गेहूं या चावल बिल्कुल मुफ्त में देने के लिए आवंटित किया जा रहा है. प्रथम चरण में अप्रैल 20 से 20 जून तक मुफ्त में खाद्यान्न का आवंटन किया जा रह है. फिर पुनः दुसरे चरण में जुलाई 20 से नवम्बर' 20 में, तीसरे चरण में मई 21 से जून 21 तक व चौथे चरण में जुलाई 21 से नवम्बर 21 तक तथा पांचवे चरण में दिसम्बर' 21 से मार्च' 22 एवं छठे चरण में अप्रैल 22 से सितम्बर 22 तक मुफ्त में खाद्यान्न का आवंटन किया जाएगा.

2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल: भारतीय खाद्य निगम मण्डल प्रबंधक हाजीपुर राजीव ने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत खाद्य आपूर्ति एवं जन वितरण विभाग, भारत सरकार अप्रैल के महीने में "अन्न योजना व सार्वजनिक वितरण प्रणाली" मना रही है. राज्य के खाद्य रूचि के अनुसार, खाद्यान्न का अनुपात तय किया गया है. जहां बिहार में 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल दिया गया. वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में 5 किलो चावल ही दिया जा रहा है.

लाभुकों को 25 महीने मुफ्त राशन: इस योजना में लगभग 80 करोड़ लाभुकों के लिए इन 25 महीनों के लिए मुफ्त में खाद्यान्न का आवंटन निर्धारित किया गया. देश की 60% से अधिक जनता कृषि पर आधारित है. आत्मनिर्भर भारत के लिए किसानों का विकास महत्वपूर्ण है. इसीलिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किसानो की आय दुगुनी करने के लिए यह सरकार ढेरों कदम उठा रही है.